दत्ता यादव ।लोकमत न्यूज नेटवर्कसातारा : आपापसांत वाद झाल्यानंतर न्यायालयात खटला दाखल करून वेळेचा आणि पैशाचाही अपव्यय होत असतो. त्यानंतर मग तडजोडीचे सोपस्कार पूर्ण केले जातात. मात्र, ही सारी कटकट टाळायची असेल तर वादाची चाहूल लागण्यापूर्वीच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करून दाद मागण्याची तरतूद आहे.
मात्र, या प्रक्रियेपासून अनेकजण अनभिज्ञ असल्यामुळे न्यायालयात खटले दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. ८ फेबु्रवारी रोजी राज्यात सर्व जिल्हा न्यायालयात लोक न्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे़ १९८७ मध्ये विधी सेवा प्राधिकरण अस्तित्वात आले. कुठले खटलेया समितीपुढे तडजोडीसाठी ठेवले जावेत, हे निश्चित करण्यात आले.
मोटार अपघात दावे, धनादेश न वठलेली प्रकरणे, वैवाहिक वाद, दिवाणी दावे, दिवाणी खटले, बँकेची थकीत कर्जे अशा स्वरूपाचे खटले तडजोडीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण समितीपुढे ठेवले जाऊ लागले. मात्र, या लोक न्यायालयाला खऱ्या अर्थाने २०१६ मध्ये मूर्तरूप आले. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत विधी सेवा प्राधिकरणासाठी न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली.प्रलंबित खटले आणि वेळेचा आणि नागरिकांच्या पैशाचाअपव्यय होऊ नये, हा हेतू लोक न्यायालय स्थापन करण्यापाठीमागचा आहे.लोकन्यायालय म्हणजे काय?वाद उद्भवला तर तो शक्यतो सामंजस्याने सोडवावा, ही आपली प्राचीन परंपरा. गावातील जुनी-जाणती माणसे एकत्र येत आणि निर्माण झालेला कुठल्याही स्वरूपाचा वाद समजुतीने मिटवित असत. सध्याचे लोक न्यायालय म्हणजे या गाव पंचायतीचेच आधुनिक रूप. जेथे कायदा जाणणाºया नि:पक्षपाती लोकांचे न्यायमंडळ. त्यांच्यापुढे येणाºया प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने तडजोड घडविते.लोक न्यायालयाचे फायदे...लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांतील द्वेष वाढत नाही. वेळ आणि पैसा दोन्हीचीही बचत होते. निकाली निघणाºया प्रकरणांमध्ये कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते.च्खटला दाखल केल्यानंतर तो तडजोडीसाठी ठेवला जातो, हे अनेकांना माहिती आहे. मात्र, न्यायालयात खटला दाखल करण्यापूर्वीच न्याय मागता येतो, हे अनेकांना माहितीही नाही. त्यामुळे एकीकडे खटले तडजोडीने मिटविले जात असताना दुसरीकडे मात्र खटला दाखल करण्याची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. हे रोखण्यासाठी आता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने वादपूर्व खटले, निकाली काढण्यावर भर दिलाय.च्वादाची चाहूल लागतेय, आता आपल्याला न्यायालयात खटला दाखल करण्याशिवाय पर्याय नाही, याची ज्यावेळी जाणीव होईल, त्यावेळी आपण कसलीही काळजी न करता थेट जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण समितीपुढे जा. आपल्या तक्रारीचा अर्ज समितीपुढे सुपूर्द करा. या समितीपुढे अर्ज दाखल झाल्यानंतर संबंधिताला नोटीस देऊन समक्ष हजर राहण्यास सांगितले जाते. ही न्यायाधीशांची समिती तंत्रशुद्ध चर्चा करून दोघांमधील वाद सामंजस्याने निकाली काढतात.च्सातारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने २०१९ या वर्षात अशा प्रकारचे तब्बल ५ हजार २६८ वादपूर्व व प्रलंबित खटले निकाली काढले आहेत. हे खटले निकाली निघाले नसते तर प्रत्येकाने न्यायालयात खटला दाखल केला असता. परिणामी अपिलात हे खटले गेल्यामुळे या खटल्यांची संख्या जवळपास पंधरा हजारांहून अधिक झाली असती. कायद्यात अशा प्रकारची तरतूद असल्यामुळे न्यायालयाचाही आणि नागरिकांचाही वेळ वाचतो़ वादपूर्व खटल्याची माहिती जितक्या गतीने समाजात पोहोचायला हवी होती, तितक्या गतीने पोहोचली गेली नाही. त्यासाठी आता विधी सेवा प्राधिकरण समितीने तालुका पातळीवर शिबिरे घेऊन जनजागृतीवर भर दिला आहे़मोफत विधि साह्य कोणास मिळू शकते ?महिला व मुले, अनुसूचित जाती व जमातीचे सदस्य, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा जास्त नाही, कामगार, कारागृहातील कैदी, विकलांग व्यक्ती, अत्याचार, दुष्काळग्रस्त.च्लोकन्यायालयात तडजोडीने खटले मिटवले जातात, असा प्रसार आणि जनजागृती अलीकडे तीन-चार वर्षांत होऊ लागलीय. त्यामुळे लोक न्यायालयात तडजोडीसाठी येणाºया नागरिकांची संख्या वाढू लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.च्खटला दाखल होण्यापूर्वीच वादनिकाली काढण्याची तरतूद कायद्यातअसताना अनेक जण याचा लाभ घेत नाहीत. त्यामुळे अनेक जण नाहक मानसिक त्रास सहन करत असतात.