अजय जाधवउंब्रज : उपसरपंचपदाच्या निवडणुकीत थेट लोकांतून निवडून आलेल्या सरपंचास शासनाने वेळप्रसंगी दोन मते देण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. यामुळे सरपंचाच्या विरोधी गटास काठावरील बहुमत मिळालेले असले तरीही उपसरपंचपदापासून लांब राहण्याची वेळ आली आहे.उपसरपंच निवडणुकीमध्ये थेट निवडून आलेल्या सरपंचास मतदान बाबत जे अधिकार आहेत. त्याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सुनील माळी यांनी ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी लेखी कळवले आहे की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम ३३ सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडणुकीची कार्यपद्धती विषद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने उपसरपंच पदाच्या निवडणुकीमध्ये पहिल्या फेरीत सरपंचांना मतदानाचा अधिकार असेल. त्या निवडणुकीमध्ये समसमान मते पडल्यास सरपंचाला निर्णायक मत देण्याचा हक्क असेल.
उपसरपंचाची निवडणूक ही सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली घेणे व उपसरपंच यांची निवड करणे कायद्याने बंधनकारक असल्याने उपसरपंच निवडणुकीचे अध्यक्षस्थान भूषवून त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे हे सरपंच यांच्या कर्तव्याचा भाग आहे. उपसरपंचपदाची निवडणुकीची सभा तहकूब झाल्यास मुंबई ग्रामपंचायत निवडणूक नियम (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, १९६४ च्या नियम १२ मधील तरतुदीनुसार सभा त्या कारणासाठी दुसऱ्याच दिवशी तत्काळ घेण्यात यावी. उपसरपंचाच्या निवडणुकीकरिता अपरिहार्य कारणास्तव सरपंच उपस्थित राहण्यास असमर्थ असतील तर जिल्हाधिकारी यांनी सदर कारणाची खातरजमा करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ चे कलम ३३ मधील पोट कलम ६(४) मधील तरतुदीस अनुसरून तत्काळ पीठासीन अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. जेणे करून विहित कालावधीमध्ये पंचायतीचे स्थापन होणे शक्य होईल. अशी सूचना देण्यात आली आहे.नव्या निर्णयाबाबत उलटसुलट चर्चाएखाद्या ग्रामपंचायतीची ग्रामपंचायत सदस्य संख्या ही ९ आहे. ज्या गटाचा सरपंच लोकनियुक्त म्हणून निवडून आलेला आहे त्या गटाचे चार सदस्य निवडून आलेले आहेत. तर विरुद्ध गटाचे पाच सदस्य निवडून आलेले आहेत. उपसरपंच निवडीच्या वेळी सरपंच हे आपल्या गटाच्या उपसरपंच उमेदवारास मतदान करतील. त्यामुळे दोन्ही गटाची मते समसमान होतील.यानंतर पुन्हा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सरपंच यांना देण्यात आल्यामुळे त्याच्या गटाच्या उमेदवारास ते निर्णायक मत देतील. बहुमत नसताना दोन मताचा अधिकार मिळाला असल्यामुळे सरपंच गटालाच उपसरपंचपद मिळून जाईल. यामुळे या निर्णयाबाबत उलटसुलट चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे.