सातारच्या मेडिकल कॉलेजमधील पदभरतीला मान्यता

सातारा : सातारच्या मेडिकल कॉलेजसाठी अधिष्ठाता, प्राध्यापक, आदी एकूण ५१० पदांची निश्चिती करण्यात आली असून ही पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. लवकरच ही पदे भरली जाणार असून मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मेडिकल कॉलेजसाठी आवश्यक असणारी पद निर्मिती करावी आणि ही सर्व पदे भरून प्रत्यक्ष मेडिकल कॉलेज सुरू करावे, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. याबाबत आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पत्रव्यवहारही केला होता. मेडिकल कॉलेजसाठी निधी उपलब्ध झाला असून उभारणीही सुरू होणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कॉलेज सुरू होण्यासाठी आवश्यक पदांची निश्चिती आणि ती भरण्यासाठी मान्यता मिळणे आवश्यक होते. राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानांकानुसार विविध संवर्गातील ५१० पदे निर्माण करण्यास तसेच पदनिर्मिती, यंत्रसामग्री, उपकरणे, आवर्ती खर्च, बाह्यस्रोत खर्च व नव्याने अनुषंगिक शैक्षणिक रुग्णालय निर्मितीसाठी येणाऱ्या खर्चास निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणाची कवाडे खुली करून सातारा जिल्हावासीयांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पवार यांचे जिल्ह्यातील जनतेच्या वतीने आभार मानले आहेत.

चौकट..

ही पदे आता लवकरच भरली जातील

शासनाच्या या निर्णयामुळे सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १ अधिष्ठाता, ५ प्राध्यापक, १४ सहयोगी प्राध्यापक, १ मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, १८ सहायक प्रशासकीय अधिकारी, ग्रंथपाल, आदी आवश्यक सर्व प्रकारची एकूण ५१० पदे भरण्यास मान्यता मिळाली आहे.

चौकट..

४९५ कोटी रुपयांचा नुकताच मिळाला होता निधी

मेडिकल कॉलेजसाठीची जागा हस्तांतरण, १०० विद्यार्थी क्षमतेचे महाविद्यालय आणि ५०० खाटांचे रुग्णालय उभारणीसाठी एकूण ४९५ कोटी ४६ लाख एवढ्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. वाढीव ६० एकर जागा हस्तांतरणाचा निर्णय घेण्यात आला. आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या मागणीला प्राधान्य देत अजित पवार आणि अमित देशमुख यांच्या सूचनेवरून सातारा येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे महाविद्यालय आणि ५०० खाटांचे रुग्णालय उभारणी व अनुषंगिक बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्र्रव्ये विभागाने मान्यता दिली. त्यासाठी एकूण ४९५ कोटी ४६ लाख एवढ्या निधीला मंजुरी दिली होती.