‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर कारवाई

माण तालुका : चारा छावणी सुरू न केल्याचा ठपका, गोरे यांच्या प्रश्नावर अधिवेशनात चर्चा

सातारा : जिल्हाधिकाऱ्यांनी माण तालुक्यात चारा छावण्या सुरू करणे गरजेचे असल्याचा अहवाल देऊनही शासनाने याबाबत दखल घेतली नाही. चारा छावण्या सुरू न केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकार याप्रकरणी दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करणार का? उपसा सिंचन योजनांची वीजबिल कमी करा तसेच पावसाळ्यात वाचा जाणाऱ्या पाण्याने दुष्काळी भागातील तलाव, धरणे भरून घ्या, असे प्रश्न आणि मागण्या उपस्थित करून माण खटावचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी अधिवेशनात चर्चा घडवून आणली. संबंधित मंत्र्यांनीही चारा छावण्यांबाबत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे तसेच दुष्काळी भागातील तलाव, धरणे, पावसाळ्यातच भरून घेतले जातील, यासाठी लागणारे वीजबिल सरकार भरणार असल्याचे सांगितले.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार जयकुमार गोरे यांनी दुष्काळात गरज असतानाही माण तालुक्यातील मागणी केलेल्या गावांमध्ये चारा छावण्या का मंजूर नाहीत, असा प्रश्न २९ जुलै रोजी उपस्थित केला होता.
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी प्रश्नोत्तरच्या तासाला हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित करण्यात आला. आमदार जयकुमार गोरे यांनी यावेळी छावण्यांची मागणी करूनही मंजुरी न मिळाल्यामुळे माण-खटावमधील पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबत मदत देण्यासाठी सरकारने फेरसर्व्हेक्षण करावे, अशी मागणी केली. आमदार गोरे यांच्या प्रश्नाला मंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
त्यापूर्वी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर देताना सांगितले की, ‘छावण्या मंजूर करण्याआधी चारा, पाण्याची व्यवस्था आहे का? हे पाहिले जाते. १५ मे पर्यंत पुरेल इतका चारा उपलब्ध होता तर उरमोडीचे पाणीही उपलब्ध होते. २५ मे नंतर मान्सून सुरू झाला.
मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार अजित पवार, आमदार जयंत पाटील, आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. अजित पवार म्हणाले, ‘हे सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे. उरमोडीचे पाणी फार थोड्या भागात जाते. प्रस्ताव आले तरी चारा छावण्या द्यायच्या नाहीत, अशा तोंडी सूचना या सरकारने दिल्या होत्या.’
विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील म्हणाले, ‘आमदार गोरे यांच्या मतदारसंघात सर्वात कमी पाऊस पडतो. त्यांनी पोटतिडकीने भावना मांडल्या आहेत. मंत्री मात्र चुकीचे उत्तर देत आहेत. आमदार गोरे यांचा प्रश्न राखून ठेवण्यात आला होता. आज पुन्हा एकदा मंत्री चौकशी करू, असे सांगत आहेत. खरेतर आज मंत्र्यांनी तयारी करून माहिती घेऊन उत्तर द्यायला हवे होते.’
एकूणच माण तालुक्यातील चारा छावण्यांचा मुद्दा अधिवेशनात चांगलाच गाजला. सरकारकडून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे तसेच चौकशीनंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. यावेळी आमदार जयंत पाटील, आमदार बाळासाहेब पाटील यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला.
जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याने दुष्काळी भागातील तलाव, धरणे भरून घ्या, अशी मागणीही आमदार गोरे यांनी केली होती. त्या मागणीबाबतही सरकारने सकारात्मकता दर्शविली. खटाव तालुक्यातील येरळवाडी धरण भरून घेतले जाणार आहे. उपसा सिंचन योजनाद्वांरे पावसाळ्यात दुष्काळी भागांना देण्यात येणाऱ्या पाण्याचे वीजबिलही शासन भरणार आहे. (प्रतिनिधी)

दोषींवर कारवाई : शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई
आमदार जयकुमारे गोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवूनही चारा छावणी का सुरू झाली नाही, या विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री दिलीप कांबळे म्हणाले, ‘सातारा जिल्ह्यातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेले प्रस्ताव का मंजूर केले नाहीत, याची चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती जर कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल,’असे सांगितले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल चुकीचा होता का?
८८ कुटुंबांमध्ये अंदाजे १७ मेट्रिक टन चारा आहे. मात्र, इतर कुटुंबाकडे चारा नसल्याने या ठिकाणी चारा छावणी सुरू करणे अत्यंत निकडीचे आहे, असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. आजही राजवडी, बिजवडी, पर्यंती, इंजबाव, कारखेल, हवालदारवाडी, पांगारी आदी ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला अहवाल चुकीचा होता का? असा उद्विग्न सवालही आमदार गोरे यांनी उपस्थित केला.