लोकवर्गणीतून ९२ हजारांचा कागद

औंध तलावनिर्मिती : २५० एकर क्षेत्र येणार ओलिताखाली --आमचा लढा दुष्काळाशी..

रशिद शेख--औंध
औंध, ता. खटाव येथील गव्हाळा नावाच्या पाझर तलावाचे काम पाणलोटमधून यांत्रिकी विभाग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार करत आहे. या तलावाचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी व भविष्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी परिसरातील औंध ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी तब्बल ९२ हजार ९१६ रुपयांचा कागद लोकवर्गणी काढून आणला व तो तलावाच्या भरावावर वापरण्यात सुद्धा आला. जिल्ह्यातील इतर गावांपुढे औंध वासीयांनी एक वेगळा आदर्श ठेवला आहे.
औंधला गव्हाळा व तेलकी हे दोन मोठे पाझर तलाव या दोन्ही तलावाचे काम होण्यासाठी येथील राजवैभव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय जगदाळे यांनी मे २०१५ मध्ये ६ दिवस उपोषण केले होते. त्या उपोषणाला संपूर्ण औंध ग्रामस्थांनी पाठींबा दिला होता. उपोषणादरम्यान दोन्ही तलावाचे काम करण्याचे लेखी आश्वासन शासनाने दिले होते. परंतु त्यानंतर लगेचच पावसाचे त्या तलावात पाणी आल्याने काम पुढे ढकलण्यात आले व यंदा जानेवारीपासून काम सुरू झाले.
काम सुरू झाल्यापासून औंध येथील युवक, शेतकरी, सामाजिक संघटना, ग्रामपंचायत पदाधिकारी काम उत्कृष्ट दर्जाचे होण्यासाठी अहोरात्र हजेरी लावत आहेत. लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी काढलेल्या लोकवर्गणीतून हा कागद आणला आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत हा तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला तर जवळपास २५० एकर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना या तलावाचा फायदा होणार आहे. १०० लोकांनी साफसफाई करून कागद टाकण्यास मदत केली. औंधवासीयांनी यंदा लोकसहभागातून दुष्काळमुक्त होण्याचा चंग बांधला आहे.

लोकसहभाग आहेच परंतु आणखी समाजातील दानशूर व्यक्तींनी पुढे येऊन जलक्रांती करण्यासाठी मदत करावी.
-रोहिणी थोरात,
सरपंच, औंध


गव्हाळा तलावाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, यानंतर आता मिशन तेलकी तलाव; गव्हाळा तलावाच्या धर्तीवर शेतीपाणी व पिण्याच्या पाण्यासाठी औंध गाव स्वयंपूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे.
-दत्तात्रय जगदाळे, सामाजिक कार्यकर्ते
लोकसहभाग चांगला आहे. यापेक्षाही अजून सहभाग वाढला तर आम्हालाही काम करण्यास आणखी हुरूप येईल. आमच्या गावास दुष्काळमुक्त कसे करता येईल याचा प्रयत्न चालू आहे.
-बापूसाहेब कुंभार, उपसरपंच, औंध

तीन कोटी ९२ लाखांचा आराखडा तयार
औंध गावची जलयुक्त शिवारमध्ये निवड झाल्यांनतर औंध ग्रामस्थ, अधिकारी यांनी संपूर्ण शिवाराची पाहणी करून सर्व ठिकाणचे पॉइंट फिक्स केले. त्यानंतर आराखडा तयार करून त्यास ग्रामसभेची मंजुरी देण्यात आली व ३ कोटी ९२ लाखांचा आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.