सातारा : साखर कारखान्यांचा पट्टा पडला असून यावर्षीही जिल्ह्यातील किसनवीर सह कारखाने शेतकऱ्यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात पिछाडीवर आहेत. कारखान्यांनी गाळप होण्यापूर्वी ऊस दर जाहीर केले नाहीत. त्यामुळे नेमके किती दर मिळणार याची उत्सुकता शेतकऱ्यांना आहे.यावर्षीही ऊस उत्पादकांच्या उसाचे पैसे तीन साखर कारखान्यांनी ७७.४० कोटी थकीत आहेत. यावर्षी कारखान्यांचा पट्टा १५ मार्चपर्यंत पडला आहे. साखर कारखाने बंद झाले असले, तरी एफआरपी देण्यात तीन साखर कारखाने पिछाडीवर आहेत. यापैकी किसन वीर कारखान्याचेच ३४.७५ बाकी आहेत.अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याची देय रक्कम १५७.७६ कोटी असून १८२.६५ कोटी रक्कम अदा केली आहे. बाळासाहेब देसाई साखर कारखान्याने रक्कम ५०२८.४९ कोटी असून ५४.२४ कोटी रक्कम अदा केली आहे. किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याची देय रक्कम १०८.१० कोटी असून ७३३५.६८ अदा केले आहेत. या कारखान्याची अद्याप थकीत रक्कम ३४.७५ कोटी इतकी आहे.सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याची देय रक्कम २१६.५४ कोटी इतकी असून २७३.९३ कोटी अदा केले आहेत. स्वराज्य इंडिया ॲग्रो उपळवेची देय रक्कम ११२.८९ कोटी असून १२७.४४ कोटी अदा केले आहेत. खटाव माण ॲग्रो प्रोसेसिंगची देय रक्कम १४०.१९ कोटी इतकी असून कारखान्याने १६७.६७ कोटी अदा केले आहेत.जरंडेश्वर शुगर ४१३.३३ कोटी इतकी रक्कम देय असून ५४५.५२ कोटी रक्कम अदा केले आहेत. खंडाळा सहकारी साखर कारखान्याची देय रक्कम ३१.९६ कोटी असून ३३.६० रक्कम अदा केली आहे. यशवंतराव मोहिते कृष्णा साखर कारखाना देय २४९.८८ कोटी देय असून ३०३.४० अदा केले आहेत. अथनी शुगर शेवाळेवाडी कारखान्याची देय १०३.९८ असून १५ एप्रिलअखेर १३२.९७ कोटी रुपये अदा केले आहेत.कल्लापाण्णा आवाडे कारखान्याची (श्रीराम, फलटण) देय रक्कम १००.१० कोटी असून ११५.७४ काेटी अदा केले आहेत. जयवंत शुगर्स, धावरवाडी कारखान्याची देय रक्कम १४५.७३ कोटी असून आतापर्यंत १८६.८५ कोटी अदा केले आहेत. ग्रीन पावर शुगरची देय रक्कम १२३.३२ कोटी इतकी असून १०१.०६ काेटी अदा केले आहेत. शरयू ॲग्रो (कापशी) कारखान्याची १७८.१३ कोटी रक्कम देय असून १५७.७४ कोटी अदा केले आहेत.
किसन वीरच्या ऊस उत्पादकांना चिंताअथक परिश्रमांतून किसन वीर कारखाना सुरू करण्यात आला आहे. यावर्षी ४ हजार मे. टन गाळप क्षमता असून ४,६०,५४६ मे. टन ३१ मार्चअखेर गाळप केले आहे. मोठ्या संख्येने ऊस गाळप केला असला तरी ऊस उत्पादकांना वेळेवर बिले मिळावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नियमानुसार गाळप सुरू करण्यापूर्वीच दर जाहीर करायला हवा होता; परंतु कारखान्यांनी नियमबाह्य कृती केली असून शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळाला नाही. याबाबत साखर आयुक्त कारवाई करत नाहीत. -राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना