तीन वर्षांत ३६९ सिंचन विहिरींना मिळाली मंजुरी

सातारा : शेतकऱ्यांना पाण्याची शाश्वत सोय व्हावी म्हणून, सिंचन विहिरी खोदण्यासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येत असून मागील ३ वर्षांत जिल्ह्यात ३६९ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. तर ७२ प्रस्तावांत त्रुटी निघाल्या आहेत. आता सिंचन विहीर मंजुरीचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना मिळाल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

शेतीसाठी पाण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक असते. त्यासाठी शेतकरी विहीर, बोअरवेल, कालव्यातून पाणी आणून शेती सिंचित करतो. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना हे शक्य होत नाही. यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना सुरू आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतंर्गत अशा विहिरींचे काम करण्यात येते. यासाठी ३ लाख रुपये अनुदान मिळते. यामधील ६० टक्के रक्कम ही मजुरीवर तर ४० टक्के बांधकाम साहित्यावर खर्च करायची असते. केंद्र शासन पूर्ण अनुदान देत असलेतरी अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनावर आहे.

सिंचन विहिरीचा लाभ मिळण्यासाठी सलग ६० गुंठे क्षेत्र असणे आवश्यक असते. तसेच शेतकरी अल्पभूधारक (पाच एकरांच्या आतील) असावा. सिंचन विहीर घेण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या गटात दुसरी विहीर नसावी, अशा अटी आहेत. तर शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून शेतकऱ्याने किमान ४० फूट खोल आणि ६ मीटर घेऱ्याची विहीर खोदणे आवश्यक असते.

सातारा जिल्ह्यात नोव्हेंबर २०१७ पासून आतापर्यंत विहिरींसाठी ४४१ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यामधील ७२ मध्ये त्रुटी निघाल्या. तर ३६९ विहिरींच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. त्यामुळे बहुतांश सिंचन विहिरींची कामे सुरू झाली आहेत. तर काहींची पूर्णही झाली आहेत.

तालुकानिहाय प्रस्ताव

सातारा ८६

माण ५८

कोरेगाव ६७

कऱ्हाड ४३

पाटण ३३

फलटण ४८

वाई १७

महाबळेश्वर १३

खटाव ४१

.............

विहिरींसाठी आलेले एकूण प्रस्ताव

४४१

मंजूर झालेले प्रस्ताव

३६९

..................................

सातारा तालुक्यातून सर्वाधिक प्रस्ताव

दुष्काळीभागात कालवे कमी आहेत. त्यामुळे ७० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे विहिरीतील पाण्यावर भिजते. खऱ्या अर्थाने विहिरींची गरज ही दुष्काळी तालुक्यातच अधिक आहे. असे असलेतरी पर्जन्यमान चांगले राहणाऱ्या सातारा तालुक्यातून तीन वर्षांत सर्वात अधिक विहिरींचे प्रस्ताव आले आहेत. तर त्यानंतर कोरेगाव, माण, फलटण, खटाव या दुष्काळी तालुक्यांचा क्रमांक लागतो.

..................................................

विहिरींच्या अनुदानात वाढ

केंद्र शासनाची सिंचन विहीर योजना २०११ पासून सुरू आहे. सुरुवातीच्या काळात विहिरीसाठी २ लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते. मात्र, १७ डिसेंबर २०१२ च्या निर्णयानुसार ३ लाख रुपये अनुदान करण्यात आले आहे. तर विहिरीवरील मजुरांना २३८ रुपये मजुरी मिळते. मागील वर्षापासून मजुरीत वाढ करण्यात आलेली आहे.

...................................

कोट :

शेती करायची झाली तर पाणीव्यवस्था असणे आवश्यक ठरते. शासनाकडून विहिरीसाठी अनुदान देण्यात येते. तीन लाखांमध्ये विहिरीचे बऱ्यापैकी काम होते. आता विहीर मंजुरीचे प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्यांकडे आल्याने शेतकऱ्यांना लवकर लाभ मिळू शकतो.

- प्रल्हाद आटपाडकर, शेतकरी

........................................................................