राज्याच्या अर्थसंकल्पात फलटणसाठी २७४ कोटींची तरतूद

फलटण शहर व तालुक्यातील रस्ते, पूल, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी इमारती, अन्य विकास कामे यासाठी २७४ कोटी ९८ लाख रुपयांची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. याबाबत माहिती देताना पत्रकार परिषदेत रामराजे बोलत होते. यावेळी आमदार दीपक चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, ज्येष्ठ नगरसेविका सुभद्राराजे नाईक-निंबाळकर, उपनगराध्यक्ष नंदकुमार भोईटे, माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक पांडुरंग गुंजवटे उपस्थित होते.

रामराजे म्हणाले, ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँक साहाय्य निधीतून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे फलटण-सातारा रस्ता सिमेंट काँक्रिटीकरण १७६ कोटी, फलटण शहरातील रस्त्यांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून १२ कोटी, ग्रामीण भागातील विविध रस्ते पुलांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून ६३ कोटी, नाबार्ड २६ मधून ४ रस्त्यावरील पुलांसाठी ४ कोटी ९१ लाख, स्थानिक विकास निधीतून ७ कोटी ९ लाख, अर्थसंकल्पीय तरतुदी व अन्य योजनांतून जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग ११ कोटी, दलित वस्ती सुधार योजनेतून ९८ लाख असे एकूण २७४ कोटी ९८ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.

फलटण-सातारा आदर्की-मिरगाव-फलटण, वाठार निंबाळकर फाटा ते आदर्की फाटा (फौजी ढाबा) रुंदीने सिमेंट काँक्रिटसाठी १७६ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. नाबार्ड २६ योजनेतून फलटण-आसू- तावशी रस्त्यावर, पिंपळवाडी-फडतरवाडी रस्ता, तरडगाव-सासवड-घाडगेवाडी-माळवाडी रस्ता, पाडेगाव-रावडी-आसू रस्ता या ४ रस्त्यांवर पूल बांधणीसाठी ७ कोटी ९१ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. फलटण तालुक्यातील विविध १८ रस्त्यांसाठी ६३ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. तालुक्यातील २१ गावातील दलित वस्ती सुधारणा योजनेसाठी ९८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर व आमदार दीपक चव्हाण यांच्या स्थानिक विकास निधीतून १२ गावांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागेत अंतर्गत रस्ते खडीकरण डांबरीकरण, छोटे पूल बांधकाम, भूमिगत गटार, पेव्हिंग ब्लॉक वगैरे कामे यासाठी ७ कोटी ९ लाख रुपये मंजूर आहेत.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडील विविध कामांसाठी राज्य अर्थसंकल्पीय तरतूद व अन्य योजनांतून ११ कोटी १ लाख ३३ हजार रुपये मंजूर आहे. जिल्हा परिषद सेस फंडातून ७ लाख रुपये २ रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरण कामासाठी मंजूर आहेत. ३०५४ मार्ग व पूल योजनेतून २ कोटी ६६ लाख ५० हजार रुपये १३ रस्त्यांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.