सातारा : ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रश्नांसाठी शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयातील वर्ग ३ आणि ४ मधील कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला असून १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातीलही २५ हजारांहून अधिक कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. या कारणाने शासकीय कामकाज ठप्प होणार असून याचा फटका सर्वांनाच बसणार आहे.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करावी ही मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. तरीही शासनाकडून डोळेझाक होत आहे. यासाठी आता १४ डिसेंबरपासून राज्यभरात बेमुदत संप करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांही करण्यात आलेल्या आहेत.यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे, रिक्त पदे भरली जावीत, विनाअट अनुकंपा नियुक्ती करणे, कंत्राटीकरण धोरणाचे उच्चाटीकरण करणे, चतुऱ्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालक पद भरतीवरील बंदी उठविणे. शिक्षण क्षेत्रातील दत्तक योजना, समुह शाळा योजनांद्वारे शाळांचे होणारे कार्पोरेट धार्जिणे खासगीकरण धोरण रद्द करणे, नवीन शिक्षण धाेरणाचा पुनर्विचार करणे, पाचव्या वेतन आयोगापासून वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी यंत्रणा स्थापित करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करावे आदी मागण्यांसाठी हा संप करण्यात येत आहे.राज्यात हा संप सुरू होणार असून सातारा जिल्ह्यातीलही शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील वर्ग ३ आणि ४ चे कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. तसेच शिक्षकांचाही या संपात समावेश असणार आहे. सुमारे २५ हजरांहून अधिक कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. यामुळे यंत्रणा ठप्प होणार आहे. याचा परिणाम कार्यालयातील कामकाजावर होणार आहे.
जिल्ह्यातील संपात सहभागी कर्मचारी अंदाजे..
- राज्य सरकारी कर्मचारी १७,३५०
- जिल्हा परिषद अंतर्गत कर्मचारी शिक्षकांसह १२,७००
- माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर २,१००
- उच्च माध्यमिक व शिक्षकेत्तर ७००
- नगरपंचायत अन् नगरपालिका ३५०
मार्चमध्ये संप अन् आश्वासन..कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यात विविध मागण्यांसाठी संप केला होता. हा संप ७ दिवस चालला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाल्यानंतर आश्वासनामुळे संप मागे घेतला. त्यातील ग्रॅच्युईटी आणि कुटुंब निवृत्त वेतन या दोन मागण्या मान्य झाल्या. जुनी पेन्शन योजनेसह इतर मागण्यांबाबत काहीच झाले नाही.
मार्च महिन्यात संप केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बैठक झाली होती. समिती नेमून तीन महिन्यांत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. तो शब्द आतापर्यंत पाळलेला नाही. त्यामुळे १४ डिसेंबरपासून कर्मचारी बेमुदत संपावर जात आहेत. - गणेश देशमुख, राज्य कोषाध्यक्ष राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना