राज्यात आढळली २५ हजार २०४ शालाबाह्य बालके

सातारा : वाढते स्थलांतर, कोविडमुळे बंद असलेल्या शाळा यामुळे यंदा राज्यात तब्बल २४ हजार २०४ शालाबाह्य बालके आढळली. रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता आणि पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारी बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्याचे आव्हान आहे. या परिस्थितीत दिव्यांग मुलांबाबतची आव्हाने अधिक वाढत आहेत. स्थलांतर करणारी कुटुंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित समाजातील, गटातील, भूमिहीन अथवा अल्पभूधारक असतात.

राज्यात शालाबाह्य अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्याकरिता दिनांक १ ते १० मार्च २०२१ या कालावधीत विशेष शोध मोहीम राबविण्यात आली. यात औरंगाबाद, अमरावती व बुलडाणा जिल्ह्यात कोविड १९च्या पार्श्वभूमीवर मोहीम राबविण्यात आली नाही. पिंपरी चिंचवड मनपा व नागपूर मनपा क्षेत्रातही मोहीम सुरू करता आली नाही. ही क्षेत्रे वगळता उर्वरित जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या सांख्यिकी माहितीच्या आधारे पंचवीस हजार दोनशे चार (२५,२०४) इतके विद्यार्थी शालाबाह्य आढळून आले आहेत.

कोविडमुळे शाळा बंद कराव्या लागल्या. इयत्ता पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरू झाले नव्हते. त्यामुळे शोध मोहिमेत आढळलेली शाळाबाह्य मुले वयानुरूप शाळेत दाखल करता आलेली नाहीत. साधारणत: सप्टेंबरनंतर ही कुटुंबे, महाराष्ट्र तसेच महाराष्ट्राच्या जवळच्या राज्यात स्थलांतर करतात. मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, अहमदनगर येथे, तर शेजारी असणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात येथे स्थलांतर करतात.

शाळाबाह्य बालक कोणाला म्हणायचे?

‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम २०० ९’ राज्यात १ एप्रिल २०१० रोजी लागू करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे, हा हक्क प्राप्त झाला आहे. शाळेत कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल, अशा ६ ते १४ वयोगटातील बालक एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहात असेल तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणावे, अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे.

पॉर्इंटर करणे :

वीटभट्टी, दगडखाण, कोळसाखाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे करण्यासाठी उदा. रस्ते, नाली तसेच जिनिंग मिल या प्रकारच्या कामांसाठीही कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात.

कोट :

बालकांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कांची पूर्तता करणे, ही राज्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याची गरज आहे. कोविड काळात शाळाबाह्य मुलींचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे.

- राजेश क्षीरसागर, शिक्षण उपसंचालक, पुणे