माण-खटाव तालुके दुष्काळी जाहीर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत - दिलीप येळगावकर

सर्वपक्षीय आंदोलन करणार; राज्य शासनाला इशारा 

सातारा : सॅटॅलाइट सर्वेमुळे राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटावचा समावेश झालेला नाही. यामागे पर्जन्य अनुशेषाची माहिती योग्य पद्धतीने महसूल यंत्रणेकडून गोळा केली जात नाही हेच मुख्य कारण आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत माण- खटाव तालुके दुष्काळी जाहीर करावेत. अन्यथा सर्वपक्षीय आंदोलन सुरु करुन दुष्काळ जाहीर होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही,’ असा इशारा माजी आमदार डाॅ. दिलीप येळगावकर यांनी राज्य शासनाला दिला आहे.

सातारा येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. माजी आमदार डाॅ. येळगावकर म्हणाले, ‘माण आणि खटाव तालुक्यातील पर्जन्यमापक यंत्रणा कुचकामी स्वरूपाची आहे. खटाव तालुक्यातील तहसीलदार चार वेळा बदलण्यात आले. पर्जन्य अनुशेषाची अचूक माहिती राज्य शासनाकडे जाणे आवश्यक होती ती गेलेलीच नाही. गावाच्या योग्य आनेवारीसाठी आढावा बैठकांचे आयोजन आणि अचूक माहितीचे संकलन या प्रक्रिया फार उदासीन पद्धतीने केल्या जात आहेत. त्यामुळे योग्य ती माहिती राज्य शासनाला पोहोचतच नाही. तर राज्य शासनाने सॅटॅलाइट सर्वेद्वारे ट्रिगर एक व ट्रिगर दोन यामध्ये राज्यातील चाळीस गावांची दुष्काळ यादी बनवलेली आहे.

दुष्काळ यादी जाहीर झाल्यानंतर नकाराश्रू ढाळण्यात काहीही अर्थ नाही असे सांगून डाॅ. येळगावकर पुढे म्हणाले, माण तालुक्यातील काही नेत्यांना सर्वपक्षीय आंदोलनासाठी यापूर्वीच मी वेळोवेळी बोलवले आहे. मात्र, ते कधीही आवाहनाला प्रतिसाद देत नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्राचा पाण्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील कृष्णा पाणी तंटा लवाद राजकीय इच्छाशक्तीने सोडवला पाहिजे. यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व नेते एकत्र आले पाहिजेत. कोयनेचे वाहून जाणारे ९४ टीएमसी पाणी उपलब्ध झाले तर आपण माण आणि खटावचा दुष्काळी तालुके हा कलंक कायमचा मिटवू शकू. वाहून जाणाऱ्या या पाण्याला आपण इच्छा असूनही अडवू शकत नाही. कारण, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली आहे. पाण्याचे गांभीर्य मोठे आहे. मात्र, राजकीय नेते दुष्काळी तालुक्यासाठी सर्वसमावेशक प्रयत्न करत नाहीत.