जिल्हा परिषदेला मिळाला ३९ कोटींचा विकास निधी

मार्च एन्डची लगबग : कलाकार मानधनासाठी ६८ लाख

सांगली : जिल्ह्यातील विकास कामे करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मार्च एन्डला ३९ कोटी ७२ लाखांचा निधी मिळाला आहे. तसेच सरपंचांचे मानधन आणि सदस्यांचे थकित भत्ते देण्यासाठी पाच कोटी ६६ लाखांचा निधी मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये फिलगुडचे वातावरण आहे. कलाकारही चार महिन्यांपासून मानधनाच्या प्रतीक्षेत होते. त्यांच्या मानधनासाठी नाही, पण त्यांच्या वाढीव मानधनासाठी ६८ लाख रूपये मिळाले आहेत. शासनाकडून आलेला निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाची लगबग सुरु झाली आहे.जिल्हा परिषदेत मार्च एन्डला शासनाकडील थकित कराचा निधी येत असतो. त्यादृष्टीने तो निधी खर्च करण्यासाठी वित्त विभागातील अधिकारी, कर्मचारी काम करीत असतात. दरवर्षीप्रमाणेही शासनाकडून मार्च एन्डला जिल्हा परिषदेला आठवड्यापूर्वी १८ कोटी ७२ लाखांचा निधी मिळाला होता. हा निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित कामांसाठी शासनाकडून निधी मिळेल, या अपेक्षेत अधिकारी होते. तोपर्यंत आता २१ कोटींचा निधी मिळाला असून दोन दिवसात बिल मंजूर करून खर्च करण्यात येईल, असे मुख्य वित्त अधिकारी शुभांगी पाटोळे यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, कलाकारांच्या वाढीव मानधनातील फरकाची रक्कम शासनाकडून ६७ लाख ४३ हजार रूपये मिळाली आहे. आमदार फंडासाठी पहिल्या टप्प्यात १८ लाख ८ हजाराचा निधी मिळाला होता. हा निधी खर्च झाला असून आता एक कोटी ५२ लाखाचा निधी मिळाला आहे. येत्या दोन दिवसात हा निधीही खर्च होणार आहे. सरपंच मानधन व सदस्यांच्या भत्त्यासाठी पाच कोटी ६६ लाख, दलित वस्तीमध्ये रस्ते, गटारी आदी विविध कामे करण्यासाठी दोन कोटी ३५ लाख मिळाले आहेत. शिष्यवृत्तीसाठी ४० लाख, तर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ७० लाख, जनसुविधांच्या कामासाठी एक कोटींचा निधी मिळाला आहे. शालेय पोषण आहारासाठी दोन कोटी ८१ लाख, पशुसंवर्धन विभागासाठी २८ लाख, विविध करांच्या थकित रकमेसाठी नऊ कोटींचा निधी मिळाला आहे. शासनाकडून आलेला सर्व निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. (प्रतिनिधी)


वसतिगृहांसाठी एक कोटी
जिल्हा परिषदेकडून चालविण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांसाठी शासनाकडून एक कोटीचा निधी मिळाला आहे. परंतु, या निधीपैकी ८० लाख रूपये हे कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनावरच खर्च होणार आहेत. उर्वरित वीस लाख रूपयांमधून विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठीचे अनुदान कसे वितरित करायचे?, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.