जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचा महापालिकेस दणका

वड्डी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत महापालिकेच्या कत्तलखाना व कचरा डेपोच्या प्रदूषणामुळे तेथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कत्तलखाना व कचरा डेपो कायमस्वरुपी बंद करण्याच्या मागणीसाठी मिरज पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा चार वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत सुनावणी पार पडली. नागरिकांच्या आरोग्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डुडी यांनी कचरा डेपो, जैविक भस्मीकरण केंद्र व ड्रेनेजे परिसरात सोडलेले दूषित पाणी कायमस्वरूपी बंद करण्याचा आदेश देताना डुडी यांनी कत्तलखान्याबाबतही ठोस भूमिका घेतली.

महापालिकेने प्रदूषण रोखण्यासाठी कत्तलखान्याचे आधुनिकीकरण करावे. ही कार्यवाही १७ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. याबाबतचा प्रदूषण महामंडळ व पशुसंवर्धन अधिकारी अहवाल देणार आहेत. प्रदूषण रोखण्यात हयगय झाल्यास कत्तलखानाही बंद करावा लागेल, असा इशारा डुडी यांनी बैठकीत दिला.

मिरज पंचायत समितीच्या सभापती गीतांजली कणसे, उपसभापती अनिल आमटवणे, सदस्य किरण बंडगर, कृष्णदेव कांबळे, तालुका आरोग्य अधिकारी डाॅ. विजय सावंत, आरोग्य अधिकारी डाॅ. आंबोळे यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी बैठकीस हजर होते.

चौकट

सावंत यांची भूमिका निर्णायक

तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय सावंत यांनी कत्तलखाना व कचरा डेपोमुळे होणाऱ्या रोगराई तसेच प्रदूषणाचा नागरिकांच्या आरोग्यास कसा फटका बसत आहे, याबाबत ठाम बाजू मांडल्यानेच जितेंद्र डुडी यांनी योग्य निर्णय दिला आहे. काही विभाग बंद करण्याचे आदेश दिल्याने चार वर्षांच्या लढ्याला यश आल्याचे उपसभापती अनिल आमटवणे व सदस्य किरण बंडगर यांनी सांगितले.