ये तेरा घर, ये मेरा घर

लेखक हे क्रेडाई या संघटनेचे प्रदेश सदस्य आहेत.

‘हमारे घर न आयेगी, कभी खुशी उधार की

हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर

ये तेरा घर... ये मेरा घर...’

‘साथ साथ’ चित्रपटातील जावेद अख्तर यांच्या या गीताची आठवण कोरोना काळात अनेकांना आली. भाड्याच्या घरातील कटू अनुभवांनी अनेकांच्या मनात घरांच्या स्वप्नांनी इमले बांधण्यास सुरुवात केली. अडचणींचे अनेक बांध तोडून काहींनी हे स्वप्न साकार केले, तर काहींची पावले स्वत:च्या घराच्या दिशेने पडू लागली आहेत. कोरोना संकटाच्या काटेरी प्रवासातून ‘घर-घर’ की कहाणी बहरली. याचदरम्यान बांधकाम क्षेत्रातील प्रतिकुलतेत अचानक अनुकुलतेचे वातावरण फुलले आणि यात अनेकांचे स्वप्न सत्यात उतरलेही.

२०२१ सुरु होऊन दोन महिने उलटून गेले असले, तरी आजही २०२०मधील लॉकडाऊनच्या आठवणी आपल्या मनात खोलवर दडल्या आहेत.

आज बाजारात कोरोनाची लस आली आहे व कोरोनाविरोधात समूह रोग प्रतिकारक्षमता तयार होत आहे. लॉकडाऊन संपले आहे, मात्र कोरोना संपलेला नाही.

जागतिक युद्धानंतर बहुतेक युरोपिय देशांना त्यांचे नुकसान भरुन यायला अनेक दशके लागली. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धाचे पडसादही आपल्या मनावर लॉकडाऊननंतरही अनेक वर्षे राहणार आहेत. या लॉकडाऊनमध्ये सर्वांचेच कमी-अधिक प्रमाणात नुकसान झाले आहे, हे मान्यच करावे लागेल. सर्वच क्षेत्रांबरोबर बांधकाम क्षेत्रालाही याचा बराच फटका बसला, कारण लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर सर्व बांधकाम कामगार स्थलांतरित होण्यास सुरुवात झाली. आपल्या भागात जवळपास ७० ते ८० टक्के बांधकाम कामगार हे बिहार, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल व इतर राज्यातील असतात व हे सर्व स्थलांतरित झाल्याने व अनलॉक झाल्यानंतरही खूप लोक परत न आल्याने खूप मोठा फटका बांधकामांना बसला.

लॉकडाऊनमध्ये लोक घरीच राहिल्याने काही बाबीसुद्धा बांधकाम क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरल्या. याकाळात लोकांना स्वत:च्या तसेच मोठ्या घराचे महत्त्व पटू लागले. लोकांना आपल्या घरातील उणिवा जाणवू लागल्या व त्या दृष्टिकोनातून लोक भविष्यातील घराचे स्वप्न पाहू लागले. रोजगारातून पोटासाठी अन्नाची तजवीज करणे डोईवरचे छप्पर शोधण्यापेक्षा भाडेकरुंना सोपे वाटू लागले आहे. सांगली, मिरज शहरातील हजारो गोरगरीब भाडेकरुंच्या आसऱ्याचा प्रश्न कोरोनाने गंभीर बनवला होता. घरमालकांच्या अटींपेक्षाही सामाजिक संशयकल्लोळामुळे भाडेकरुंना घर मिळणे कठीण बनले होते.

सांगली, मिरज, कुपवाड तसेच जिल्ह्यातील मोठ्या शहरांमधील भाडेकरुंबाबत अनेक प्रश्न नव्याने निर्माण झाले होते. मोठ्या सोसायट्या आणि सामान्य नागरी वस्त्या यांच्यातील प्रश्नांचे स्वरूप वेगवेगळे असले, तरी त्यात कोरोनाने प्रश्नांची दाहकता वाढवली. मिळालेला आसरा टिकवणे आणि गेलेला आसरा मिळवणे या दोन्ही गोष्टी संघर्षपूर्ण बनल्या होत्या. स्वत:चे घर नसणाऱ्या लोकांची संख्या सांगली जिल्ह्यात अधिक आहे. बहुतांश भाडेकरुंना भाड्यासह विद्युत व पाणीबिल भागवावे लागते. वाढीव वीजबिलामुळेही भाडेकरू हैराण झाले होते. आताही तशीच परिस्थिती आहे. अशा एक ना अनेक समस्यांचा पाठलाग भाडेकरु अनुभवत होते. शहरातील भाडेकरू व घरमालकांमध्ये संघर्षाच्या घटनाही याकाळात घडल्या.

कृष्णाकाठी दोन वर्षांपूर्वी मोठ्या महापुराचा सामना नागरिकांना करावा लागला होता. त्यामुळे हजारो पूरग्रस्त नागरिकांना मित्र, नातलगांच्या घरी आसरा घ्यावा लागला. नदीपासून सुरक्षित अंतरावर असणाऱ्या अनेक घरमालकांनी त्यांच्या खोल्या नातलगांसाठी राखीव ठेवल्या होत्या. त्यामुळेही कोरोना काळात भाडेकरुंना दुसरे घर शोधण्याचा सल्ला दिला जात होता. ज्यांची घरे नेहमीच पुराच्या पाण्यात जात आहेत, अशा लोकांनाही सुरक्षित ठिकाणी असलेले घराचे महत्त्व कळू लागले.

दुष्काळी भागातून, परप्रांतातून, परजिल्ह्यातून आलेले कष्टकरी लोकही भाडेकरू आहेत. त्यांना कोरोना काळात अशा अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. रोजगार गेल्यानंतर किंवा त्यातील उत्पन्न कमी झाल्यानंतर त्यांना भाडे भागवायचे कसे, नवे घर शोधायचे कुठे, असे प्रश्न सतावत होते. त्यामुळे या कष्टकरी लोकांनीही छोट्या, पण स्वत:च्या घरांची स्वप्ने पाहायला सुरुवात केली.

ज्या लोकांचे वन बीएचके घर होते त्यांना २ बीएचके असावे, असे वाटू लागले. काही लोकांना आपल्या घराला मोठी बाल्कनी असावी, असे वाटू लागले. त्यातून या घरांच्या प्रेमाचे वारे सर्वत्र वाहू लागले.

भविष्यात ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमुळे मुलांना स्वतंत्र खोली असावी तसेच ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना आता रुजू लागल्याने त्या पद्धतीने स्वतंत्र खोलीची व्यवस्था असावी, असे लोकांना वाटू लागले.

सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका क्षेत्रात सध्या १५० बांधकाम व्यावसायिक आहेत. दरवर्षी दीड ते २ हजार फ्लॅटची विक्री होते. म्हणजेच वार्षिक ५०० ते ६०० कोटींची उलाढाल याठिकाणी होते. सन २०२०मध्ये कोरोनामुळे पहिल्या सात ते आठ महिन्यात सर्व विक्री व्यवहार व बांधकामे ठप्प होती. अनलाॅक काळ व शासनाकडील सवलतींनी पुन्हा या क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न झाला.

घरांचे स्वप्न बाळगणाऱ्या हजारो ग्राहकांना मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे दिलासा मिळाला. कोरोना काळात मंदीचा अनुभव घेणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रालाही यामुळे चालना मिळाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

कोरोना काळात कोणत्याही सवलतींचा लाभ या क्षेत्राला मिळाला नव्हता. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी शासनाकडे यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार शासनाने मुद्रांक शुल्क सवलत जाहीर केली. मुद्रांक शुल्क माफीमुळे घरे स्वस्त व आवाक्यात आली. त्यामुळे घरांच्या खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला. शुल्क सवलतीने तीन टक्क्यांनी शहरी व ग्रामीण भागात घरे स्वस्त झाली. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायातील मंदीचे ढग हटण्यास मदत झाली. घर घेऊ पाहणाऱ्यांना सतावणारे घरांच्या महागाईचे शुक्लकाष्ठही त्यामुळे थांबले. सामान्य लोकांना कमी कर्ज काढून कमी हप्त्यात घर मिळवणे शक्य झाले. कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसायात बरेच महिने मंदीचे वातावरण होते. अनेक प्लाॅट पडून होते. मुद्रांक शुल्क सवलतीने बांधकाम व्यावसायिकांनाही चालना मिळाली. एकूणच जिल्ह्याच्या अर्थचक्रालाही बळ मिळाले.

१ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ याकाळात मुद्रांक शुल्कात २ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे शहरातील २० लाखांच्या घरासाठी ६० हजारांची सवलत मिळाली. याशिवाय सव्वादोन लाख ते अडीच लाख अनुदानाची केंद्र शासनाची योजनाही होती. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आणि घर त्यांच्या आवाक्यात दिसू लागले.

खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेल्या मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे साडेतीन महिन्यांत दस्त नोंदणीच्या माध्यमातून महसुलाने कोटींची उड्डाणे घेतली. या योजनेतून खरेदीदारांनीही कोट्यवधी रुपयांची सवलत पदरात पाडून घेतली. लॉकडाऊन काळात ठप्प झालेल्या व त्यानंतर मंदीचा अनुभव घेणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला या योजनेने मोठी चालना मिळाली. कोरोना काळात सुरुवातीच्या पाच महिन्यांत बांधकाम क्षेत्राला कोणत्याही सवलतींचा लाभ मिळाला नव्हता. सप्टेंबरमध्ये मुद्रांक शुल्क माफीमुळे घरे सामान्यांच्या आवाक्यात आली. त्यामुळे घरांच्या खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला. स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दिवसेंदिवस वाढ झाल्याचे मुद्रांक वसुलीच्या आकडेवारीतून दिसून आले.

जानेवारी ते मार्च याकाळात मुद्रांक शुल्क सवलत ३ टक्क्यांवरुन २ टक्के झाली. त्यामुळे सवलत काही प्रमाणात कमी झाली. तरीही अद्याप घरांसाठी तसाच प्रतिसाद आहे. मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे दस्त नोंदणी वाढत आहे. शासनाच्या महसुलातही मोठी भर पडत आहे. डिसेंबरमध्येही चांगली नोंदणी झाली.

शासनाच्या सवलतीमुळे रिअर इस्टेट क्षेत्राला चांगला फायदा मिळाला. ही शुल्क सवलत मार्चपर्यंत ३ टक्क्यांपर्यंत कायम राहावी, म्हणून क्रेडाई संघटनेमार्फत राज्यस्तरावर प्रयत्न करण्यात आले. या क्षेत्रावर संबंधित जिल्ह्यांचे अर्थचक्र अवलंबून असल्याने ही सवलत कायम राहावी, अशी अपेक्षा होती.