जत तालुका विभाजनाचे काम शासनाचे

याचिकाकर्त्यांना निर्देश : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून याचिका निकाली

मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्याचे विभाजन करून संख हा नवा तालुका निर्माण करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका निकाली काढत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारकडे निवेदन करण्याचे निर्देश दिले. सरकारला याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची सूचना केली.
तालुक्यांची निर्मिती करणे किंवा विभाजन करण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे. याबद्दलची चर्चा सरकारकडे व्हायला पाहिजे, न्यायालयात नाही. हा सरकारच्या धोरणाचा भाग असल्याने न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे म्हणत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने सांगलीचे रहिवासी बसवराज जिगजेनी व अन्य जणांची दाखल केलेली जनहित याचिका निकाली काढली.
जिगजेनी यांनी विनोद सांगवीकर यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, सांगलीतील जत तालुक्यांतर्गत १२५ गावे येतात. त्यात ११७ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. हिंगोली जिल्ह्याच्या क्षेत्रफळाएवढे जत तालुक्याचे क्षेत्रफळ आहे. मात्र हा तालुका सतत दुष्काळी असल्याने या तालुक्याचा विकास खुंटला आहे. या तालुक्याचे क्षेत्रफळ मोठे असल्याने येथील नागरिकांपर्यंत शासकीय योजना व सुविधा पोहोचतच नाहीत. येथील नागरिकांना तहसील कार्यालय गाठण्यासाठी ९० किलोमीटरचा पल्ला पार पाडावा लागतो. त्यामुळे हा भाग मागासच राहिला आहे.
तालुक्यातील नागरिकांचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारला जत तालुक्याचे विभाजन करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना सरकारकडे निवेदन करण्याचे निर्देश दिले, तर सरकारला या निवेदनावर निर्णय घेण्यास सांगितले. (प्रतिनिधी)
विभाजनाचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा
जत तालुक्यातील जनतेच्या भावना व सोयी-सुविधा यांचा विचार करून आणि कायद्याच्या चौकटीत राज्य शासनाने जत तालुका विभाजनाचा निर्णय त्वरित घ्यावा. यासाठी राज्य शासन सक्षम असून त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे. आम्ही केलेली मागणी योग्य आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून, यासंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिल्याची प्रतिक्रिया संख (ता. जत) येथील अ‍ॅड. बसवराज जिगजेनी यांनी दिली.