शिक्षण-आरोग्यवर वादळी चर्चा
By Admin | Updated: June 13, 2015 00:18 IST2015-06-12T23:56:02+5:302015-06-13T00:18:37+5:30
स्थायी समिती सभा : उपायुक्तांना चौकशी आदेश; सदस्य आक्रमक

शिक्षण-आरोग्यवर वादळी चर्चा
सांगली : महापालिकेचे प्राथमिक शिक्षण मंडळ बरखास्त होऊन शिक्षण समिती नियुक्तीचा प्रस्ताव दडपल्याप्रकरणी गुरुवारी स्थायी समिती सभेत वादळी चर्चा झाली. नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सभापती संजय मेंढे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, दोन दिवसात विषयपत्र सादर करा, असे आदेश प्रशासनाला दिले.
नगरसेवक विजय घाडगे यांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त होऊन वर्ष झाले, आयुक्तांनी जानेवारीतच शिक्षण समिती नियुक्त करण्याच्या फाईलीवर स्वाक्षरी केली होती. शिक्षण मंडळ प्रशासनाने ही फाईलच दडपली आहे. सध्या मंडळाचा बेकायदेशीर कारभार सुरू असून त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. यावर सभापती मेंढे यांनी दोन दिवसात शिक्षण समितीचा प्रस्ताव तयार करुन महासभेपुढे विषयपत्र द्या, असे आदेश दिले.
स्वच्छता, कचरा उठाव, औषध फवारणी यावरुन सुरेश आवटी, विष्णू माने, दिलीप पाटील आदींनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. शहरातल्या बिल्डर लॉबीला एनओसीचे दाखले देण्याचे काम स्वच्छता निरीक्षक किशोर गोंधळेकर, आर. के. यादव हे करतात, जागेवर जाऊन पाहणी न करता ना हरकत दाखले देण्याचे काम हे लोक करतात, स्वच्छता निरीक्षकांना एनओसीचे अधिकार हे या दोघांनी आपल्याकडेच ठेवले, असा आरोप केला. सभापती मेंढे यांनी, या दोघांनी बेकायदेशीर दिलेल्या एनओसीच्या चौकशीचे आदेशही दिले.
महापालिकेकडे इंधनासाठी निधी नाही म्हणून शवववाहिकेची गाडी दोन तास थांबली, याला जबाबदार कोण? स्वच्छतागृहे, शौचालये स्वच्छ करण्यासाठी गाड्या आहेत, मात्र त्या सुरु नाहीत, याबाबत सदस्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)
वैद्यकीय अधिकारी निशाण्यावर!
आरोग्य अधिकारी डॉ. रोहिणी कुलकर्णी यांच्याकडे अनेक विभागांची जबाबदारी आहे. काहीही काम सांगितले तरी मला माहीत नाही, बघून सांगते, अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. आरोग्यच्या आरटीएस विभागाचीही जबाबदारी डॉ. कुलकर्णी यांच्याकडे आहे. या विभागाचा तर अक्षरश: गोंधळ सुरु आहे. या विभागाच्या समितीची मुदत संपून एक वर्ष झाले, तरी नवीन समिती नियुक्त नाही. या विभागावर कुणाचेच नियंत्रण नाही.एक तर त्यांच्याकडून जबाबदारी काढून घ्या, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी माने यांनी केली.