जत : जत तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणार आहे. तालुका विभाजन, म्हैसाळ योजना वंचित गावे, नवीन पोलीस वसाहत व न्यायालय इमारत यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. येत्या दोन वर्षात याबाबत निश्चितपणे ताेडगा काढू, अशी माहिती आमदार विक्रम सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सावंत म्हणाले, जत तालुक्यात दीड वर्षात आघाडी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी आणला आहे. तालुका विभाजनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन वस्तूस्थिती मांडली आहे. तालुक्याच्या मोठ्या विस्तारामुळे शासकीय कामासाठी नागरिकांना मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विभाजनाचा विषय मांडला आहे. तालुक्यातील म्हैसाळ योजनेतून फक्त २२ हजार हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली आहे. उर्वरित भागासाठी कर्नाटकातील तुबची-बबलेश्वर, विस्तारित म्हैसाळ योजना किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने आम्हाला शेतीला पाणी द्यावे, यासाठी पाठपुरावा केला आहे.
पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना याबाबतची माहिती सादर केली आहे. म्हैसाळ योजनेतून पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडावे व अन्य भागात पाणी यावे, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. जत न्यायालयाची सध्याची इमारत अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे न्यायालयाची प्रशस्त इमारत बांधावी तसेच जत व उमदी पोलीस ठाण्याची निवासस्थाने जुनी झाली आहेत. त्याही इमारतींच्या बांधकामासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊन त्याबाबत वस्तूस्थिती मांडली असून, तसे निवेदन दिले आहे. विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी माझा सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. येत्या अधिवेशनात तालुक्यातील शाळांच्या इमारती, कन्नड गावात मराठी शाळा, शिक्षकांच्या रिक्त जागांसह काही मागण्या मांडण्याची मागणी केली आहे, असेही आमदार सावंत म्हणाले.