कातकऱ्यांसाठी तांबडं फुटणार?

वेठबिगारीचं जिणं : हंगामी स्थलांतर रोखण्याचे प्रयत्नच नाहीत

खेर्डी : पोटासाठी काम हवं. मग, रोजगार शोधण्यासाठी आदिवासी-कातकरी समाजाचे हंगामी स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्नच झाले नाहीत. परिणामी, अंगावर घेतलेले पैसे आणि त्याच्या परतफेडीसाठी नव्या युगातले वेठबिगार बनण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामुळे कातकऱ्यांच्या जीवनात तांबडं कधी फुटणार? हा प्रश्न प्रत्ययकारी बनला आहे. दोन दशकांपूर्वी आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून या समाजासाठी निधीची तरतूद सुरु झाली. यासाठी राज्य शासनाला केंद्राचेही भरीव अर्थसहाय्य मिळाले. मात्र, २०१०पर्यंत आदिवासींच्या हक्काची ८ हजार ७३ कोटी ९८ लाख एवढी प्रचंड रक्कम अखर्चित राहिली होती. सामाजिक न्यायाची एवढी चेष्टा पुरोगामी महाराष्ट्रात झाली हेच त्यातून दिसून आले. समर्थन संस्थेने यासंदर्भात धक्कादायक अहवाल प्रसिध्द केला होता. यानंतर ही शासकीय पातळीवरील उदासीनता कायम राहिल्याने कोकणातील आदिवासी कातकरी समाजाचे हंगामी स्थलांतर सुरुच राहिले. एवढेच नव्हे; तर आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक न्याय अशा सर्वच क्षेत्रात हा समाज डर्मुखलेला राहिला. यामुळे ९१.११ टक्के निरक्षरता, ८३ टक्के भूमिहीन, ७० टक्के कुटुंबाकडे अत्यल्प जमीन अशा बिकट व विपरित स्थितीत कातकऱ्यांना जीवन कंठावे लागतेय. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता १५ टक्के लोक उत्तर रत्नागिरीत जंगलतोडीसाठी, ऊस तोडणीसाठी हंगामी स्थलांतर करणारे २० ते २२ टक्के, तर मध काढणीसाठी कोयना, पाचगणी, महाबळेश्वर येथे ७ ते ८ टक्के लोक दरवर्षी जातात. एकट्या चिपळूण तालुक्यात ३० वस्त्यांमध्ये अशी ९०० कुटुंब असून, २५०० लोकसंख्येत १ हजार ८०० कष्टकरी आहेत. त्यांच्या आयुष्याचे प्रश्न गेल्या पिढ्यानपिढ्या तशाच आहेत. (वार्ताहर)

निरक्षरतेचाही शाप...--स्थलांतरित आदीम जमातीच्या मजुरांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात कामगार विभाग अपयशी ठरला आहे. यामुळे रोजंदारीसाठी हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या शेकडो कुटुंबियांपैकी ज्यांची मुले सांभाळण्यास व्यवस्था नाही, अशी मुले शाळेपासून दूर होत आहेत.