सुट्ट्यांच्या पगारासाठी फौजदारी दाखल करणार

कामगार सभेच सचिव दिलीप शिंदे, सहसचिव विजय तांबडे म्हणाले की, महापालिकेने २०१३, २०१५, २०१६ व २०१७ या चार वर्षांत कामगारांना सुटीच्या दिवशी काम केलेले वेतन अदा केलेले नाही. त्याविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता. ऑगस्ट २०१८ मध्ये न्यायालयाने पगार देण्याचे आदेश दिले. पण त्याची पूर्तता न केल्याने पुन्हा संघटनेने आयुक्तांविरोधात फौजदारी दावा केला. त्यात प्रशासन अधिकाऱ्यांनी एप्रिल २०२० पर्यंत चार वर्षांतील सुट्ट्यांचा पगार देण्याची लेखी हमी न्यायालयाला दिली.

पण गेल्या वर्षभरापासून कामगार संघटनेने मागणी करून सुट्ट्यांच्या पगार देण्यात आलेला नाही. प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता उडवाउडवी उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे पुन्हा संघटनेला प्रशासन अधिकाऱ्याविरोधात फौजदारी दाखल करण्यास आयुक्तांकडे परवानगी मागितली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत आयुक्तांनी परवानगी न दिल्यास त्यांची मान्यता आहे, असे समजून अधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.