सांगली : राज्यातील भाजपचे सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालवत असून संघाचा सर्वच आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळे राज्यातील भाजप सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहे का? त्यांच्या भूमिकेविषयी आमच्या मनात शंका आहे. सरकारने अंत पाहू नये. वेळकाढूपणा केल्याबद्दल भाजपने माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी सांगलीत केली. मराठा आंदोलनाबाबत दोन दिवसात काँग्रेसच्या आमदारांची बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी चव्हाण सांगलीत आले होते. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अनुसूचित जाती, जमातींना आरक्षण देण्यास विरोध केला होता. त्यांची भूमिका आरक्षणविरोधी राहिली आहे. भाजपचे सरकार तेच लोक चालवित आहेत. त्यामुळे भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका येते. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी भाजपला साडेतीन वर्षे लागली. शिष्यवृत्त्या, वसतिगृहांनी मराठा समाजाचे समाधान होणार नाही. आता सरकार आंदोलकांशी चर्चा करणार आहे. पण नेमकी चर्चा कोणाशी करणार? चर्चा करताना अजेंडा हवा. तोही भाजपकडे नाही. चर्चेवेळी न्यायालयाची पुढची तारीख कधी आहे, हे सांगणार आहात का?मराठा आरक्षणाबाबत काँग्रेस आघाडी सरकारवर आरोप केले जातात, पण ते साफ चुकीचे आहेत. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली होती. विधानसभा निवडणुकीमुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन होणार नसल्याचा अध्यादेश काढला. तो कायदेशीरच होता. पण नंतर सत्ताबदल होऊन भाजपचे सरकार आले. त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. मुस्लिम आरक्षण रद्द केले. धनगर समाजाच्या आरक्षणाची आरोळी ठोकली, पण तेही दिले नाही. त्यामुळे आता सरकारच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी मराठा समाजाच्या आंदोलनात आक्रमकता आली. सरकारला पुन्हा विश्वास निर्माण करावा लागेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला.आरक्षणाचा प्रश्न पंतप्रधान सोडवू शकत नाहीत. ते न्यायालयावर दबाव आणणार आहेत का? दुसरीकडे शंभर वकिलांची फौज उभी करतो, असे भाजप सरकार म्हणत आहे. पण त्यांचे वक्तव्य हास्यास्पद असल्याची टीकाही चव्हाण यांनी केली.बातमीला जोड....भ्रष्ट व अपयशी सरकारदेशातील व राज्यातील भाजप सरकार भ्रष्ट व अपयशी आहे. विधिमंडळात सिडकोचा १७०० कोटीचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. अखेर हा व्यवहार रद्द करावा लागला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची उंचीही कमी केली. शिवरायांच्या अश्वारुढ पुतळ्याची उंची आम्ही १६० मीटर ठेवली होती. भाजपने ती १२६ मीटर केली. मात्र सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याची उंची १५७ मीटर ठेवली आहे. सरकारच्या धोरणामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. गतवर्षी ३० टक्के विकासकामांना कात्री लावली होती. शिवरायांच्या स्मारकाचा खर्च कमी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. नागरी प्रशासनातही सरकारला अपयश आल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.