प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना ठरल्या पांढरा हत्ती!

मुदत संपली : खर्चातही वाढ, लोकप्रतिनिधींचे मात्र दुर्लक्ष

अमित काळे -तासगाव --गावस्तरावर लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, या उद्देशातून तयार करण्यात आलेल्या प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना कालबाह्य झाल्या आहेत. वीज बिले भरता येत नाहीत, ही मुख्य अडचण असली, तरी योजनांची मुदत संपल्याने त्यांची दुरूस्तीही वाढली आहे. त्यामुळे ‘पाणी’ या मूलभूत समस्येकडे लोकप्रतिनिधींनाही गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. ‘चालतंय तोपर्यंत चालवायचं’ या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे.
तासगाव तालुक्यातील मणेराजुरी, विसापूर, कवठेमहांकाळ तालुक्यासाठी कवठेमहांकाळ अशा प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यात आल्या. येळावी योजना या तीनही योजनांपेक्षा सर्वात जुनी योजना आहे. कित्येक वर्षे याच्या माध्यमातून गावांना पाणीपुरवठा झालेला आहे. मणेराजुरी, कवठेमहांकाळ व विसापूर यामध्ये ३७, तर येळावी योजनेत ९ गावांचा समावेश आहे.
मणेराजुरी, कवठेमहांकाळ व विसापूर या प्रादेशिक योजनांचा आराखडा १९९१ मध्ये करण्यात आला. १९९५ पर्यंत योजनेचे काम सुरू होते, तर ९६ मध्ये प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. त्यावेळी २००६ पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून आराखडा तयार करण्यात आला होता. मुदतही २००६ पर्यंतच होती. मात्र सध्या ही योजना सुरूच आहे. योजनेतून पाणीपुरवठाही होत आहे. अधिकृतपणे योजना कालबाह्य झाली असली तरी, ती सुरू ठेवायला अडचण नाही, हेच प्रशासनाच्या कृतीवरून स्पष्ट होते. अर्थात पाण्याची मागणी लोकांचीही आहे. येळावी योजना तर १९७६ ची आहे.
येळावी वगळता तीन योजना मिळून सुमारे १ लाख ३० हजार लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली होती. ती २००६ पर्यंतची होती. सध्या २०१४ मध्ये सुरू असल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चितच वाढ झाली आहे. तरीही या माध्यमातून पाणी पुरवठा सुरूच आहे. सध्या जलशुध्दीकरणासाठी आवश्यक असणारी टीसीएल पावडर, तुरटी, देखभाल दुरूस्ती, देयके या बाबी कशाबशा पाणीपट्टी वसुलीतून भागतात, पण वीज बिलाचे काय, हा प्रश्न आहे. सगळी वसुली झाली तरी हे बिल भरता येत नाही, हे वास्तव असतानाही यावर शासन ठोस भूमिका घेत नाही, हे विशेष!
कृष्णा नदी (भिलवडी) येथून पाणी उचलायचे. पाचवा मैल येथे त्याचे शुध्दीकरण करायचे व नंतर पुरवठा, या दोन टप्प्यात योजना चालवली जात आहे. वीज वितरणकडून सध्या बिलाची आकारणी प्रति युनिट साधारण ६ रुपये दराने होत आहे. ही आकारणी अन्य योजनांप्रमाणे (सहकारी, एकत्र येऊन केलेल्या) करण्यात यावी, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दर कमी झाला तरच योजना समर्थपणे चालू शकतील, अन्यथा योजनांचे भविष्य अंधारातच आहे.
गावपातळीपासूनच लोक प्रतिनिधींनी पाणीप्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. योजना तांत्रिक अडचणीमुळे बंद पडल्या म्हणून लोकांना पाणी नाही. पर्यायी व्यवस्थेतून त्यांना पाणी घ्यावे लागते. खर्चाचा व उत्पन्नाचा मेळ लागत नाही. याचा लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या प्रादेशिक योजनांबाबत ठोस भूमिका घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. या व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे.

प्रतियुनिट सहा रुपये दराने आकारणी
मणेराजुरी, कवठेमहांकाळ व विसापूर यामध्ये ३७, तर येळावी योजनेत ९ गावांचा समावेश आहे. जलशुध्दीकरणासाठीची टीसीएल पावडर, तुरटी, देखभाल दुरूस्ती, देयके या बाबी कशाबशा पाणीपट्टी वसुलीतून भागतात. पण पाणीपट्टीची सगळी वसुली झाली तरीही वीज बिल भरता येत नाही.महावितरणकडून सध्या बिलाची आकारणी प्रति युनिट साधारण ६ रुपये दराने होत आहे. महावितरणने प्रति युनिट दरामध्ये कपात करावी, अशी मागणी होत आहे.