सांगली: महापूरग्रस्त चिपळूण शहराची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवारी शहरात आले होते. यावेळी एका महिलेने ओक्साबोक्शी रडत तिची वेदना मांडली. 'पुराचे पाणी माझ्या घराच्या छतापर्यंत पोहोचलं, आम्हाला मदत करा,', अशी विनवणी केली. त्यानंतर, विधानसभा तालिका अध्यक्ष आणि शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी आरेरावी केल्याचा प्रकार त्यावेळी घडला. सोशल मीडियावर याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. त्यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही भास्कर जाधवांना टोला लगावला आहे.
अजित पवारांचे सांगलीकरांना मोठे आश्वासन, अधिकाऱ्यांना दिल्या महत्वपूर्ण सूचना
सांगलीतीलपूर परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलत असताना अजित पवार म्हणाले की, 'आम्ही कुठेही गेलो तर जनता काही सांगत असते. त्यावेळेस त्यांचं ऐकायचं असतं. तिथली परिस्थिती नेमकी काय होती, हे मला माहित नाही. पण, मी भास्कर जाधवांना ओळखतो. आम्ही अनेक वर्षे एकत्र काम केलंय. पण, लोकप्रतिनिधी खासदार, आमदार आणि मुख्यमंत्री कुठंही गेलं तरी जनतेचं म्हणणं ऐकून घेणं आमचं कर्तव्य आहे. ते पार पाडलं पाहीजे', असं अजित पवार म्हणाले.
'थोडा संयम ठेवणं गरजेचं आहे...', भास्कर जाधवांच्या 'त्या' कृत्यावर संजय राऊतांची प्रतिक्रिया
राष्ट्रवादीच्या आमदार-खासदारांचं एक महिन्याचं वेतन पूरग्रस्तांसाठीअजित पवार यांनी आज सांगली जिल्ह्यातल्या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी पूरग्रस्तांची संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. सांगलीतील पलूस तालुक्यातील भिलवडी येथील पूर परिस्थितीची पाहणी करताना महिलांनी अजित पवारांकडे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली. त्यावर अजित पवारांनी त्या महिलांना पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व आमदार आणि खासदार 1 महिन्याचं वेतन पूरग्रस्त भागासाठी देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
जागेची उपलब्धता तपासण्याचे आदेश
अजित पवारांनी भिलवडी गावातील पुरग्रस्तांच्या व्यथा ऐकल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसन आणि मदतीसाठी चांगला मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, संकटाच्या काळात राज्य सरकार प्रत्येक नागरिकाच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाहीदेखील दिली. यावेळी त्यांनी भिलवडी परिसरातील ज्या घरांना आणि रहिवाशांना वारंवार पुराचा फटका बसतो अशा घरांचा सर्व्हे करा आणि वारंवार पुराचा फटका बसणाऱ्या घरांचे उंचावरील जागेवर पुनर्वसन करण्यासाठी जागेची उपलब्धता तातडीने तपासा, अशा सूचना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या.