टेंभू पाणी योजना कधी पूर्ण होणार?

भाजप शासनाकडून निधीची अपेक्षा : जिल्ह्यातील नेत्यांचे शासनाकडे बोट

रजाअली पीरजादे :शाळगाव आशिया खंडातील सर्वात मोठी टेंभू पाणी योजना युती शासनाच्या क ाळात पूर्ण व्हावी, अशी दुष्काळी जनतेची अपेक्षा आहे.  दुष्काळी भागाला कायमस्वरूपी पाणी मिळावे, दुष्काळी भाग सुजलाम् सुफलाम् व्हावा म्हणून युतीच्या काळात त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याहस्ते १९ व्या योजनेचा प्रारंभ संपतराव देशमुख यांच्या प्रयत्नाने करण्यात आला होता. सुरूवातीला या योजनेचा खर्च जवळपास १४१६ कोटी रूपये होता आणि त्यावेळी कऱ्हाड, कडेगाव, खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्यातील १७३ गावे ओलिताखाली येणार होती. एकू ण पाच टप्पात ही योजना पूर्ण करावयाची होती आणि खरोखरच हे शिवधनुष्य उचलून त्यावेळी युती शासनाने मोठ्या प्रमाणात कामे सुरु केली. बघता बघता ८० टक्केच्या वर या योजनेची कामे झाली. योजना सुरु झाली त्यावेळी फक्त कृष्णा पाणी वाटप लवादाप्रमाणे २००० पर्यंत हे महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले पाणी उचलावयाचे ठरले होते. त्यावेळी अनुशेषाचा मुद्दा किंवा प्रादेशिक वादाचा फार मोठा प्रश्न कुणीच उपस्थित केला नाही.
परंतु दुष्काळी जनतेच्या दुर्दैवाने युती शासनाची सत्ता गेली आणि महाराष्ट्रात कॉँग्रेसप्रणित आघाडीची सत्ता आली. आघाडीत या योजनेबाबत वारंवार श्रेयवाद उफाळून आला. आमच्या हातूनच किंवा आम्हीच पाणी आणले हे दाखविण्यासाठी कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. सांगली जिल्ह्यातील तीन दिग्गज नेते मंत्रिमंडळात असताना आणि पाच-पाच लाल दिव्याच्या गाड्या फिरत असताना देखील, केवळ राज्यकीय स्वार्थापोटी दुष्काळी जनतेला नेतेमंडळींनी वाऱ्यावर सोडले. जी कामे केली गेली, ती लोकांच्या हितापेक्षा राजकीय स्वार्थासाठी झाली, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये.
यासाठी दुष्काळी फोरमची स्थापना झाली. अनेक दिग्गज नेते या फोरममध्ये होते. परंतु या योजनेने अखेरचा टप्पा गाठला नाही. या योजनेचा वापर प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय स्वार्थासाठी केला गेला. निवडणूक आली की टेंभूचा टेंभा प्रत्येक नेता मिरवताना दिसत होता. आज ही योजना जवळपास २५०० कोटींच्या घरात जाऊन बसली आहे. योजना आणि दुष्काळी जनता आहे तेथेच आहे. परंतु नेतेमंडळींच्या खुर्च्या मात्र बदलल्या आहेत. आता तिजोरी ठणठणीत असल्याचा कांगावा सुरू झाला आहे. अनुशेषाचा मुद्दा आणि प्रादेशिक वाद सुरु झाला आहे. त्यामुळे ही योजना पूर्ण होण्याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र विरूध्द विदर्भ, मराठवाडा असे चित्र रंगवले जाऊ लागले आहे. आज नवीन सरकार येऊन बराच कालावधी लोटला आहे. परंतु अद्याप या योजनेबाबत केवळ आश्वासनाशिवाय लोकांच्या पदरी काहीही पडलेले नाही. येरे माझ्या मागल्या... अशीच आज परिस्थिती दिसून येत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या योजनेसंदर्भात लोकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ लागली आहे. वस्तुत: निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा ऐरणीवर होता. सांगली जिल्ह्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा तासगाव येथे झाली, त्यावेळी जनतेकडून हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
त्यावेळी पंतप्रधानांसह सर्वच नेत्यांनी ही योजना युती शासनाने सुरू केली, आम्हीच पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले होते. वस्तुत: या आश्वासनाच्या जिवावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी भरभरून भारतीय जनता पक्षाला मते दिली आणि सांगली जिल्ह्यातील कॉँग्रेसला बघता बघता खिंडार पडले.
आज या योजनेबाबत सत्तेत सहभागी झालेले विशेष करून शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवणारे कुणीच काही ठोस बोलण्यास तयार नाहीत, तर विरोधी बाकावर आरूढ झालेले कॉँग्रेसचे नेते सत्ताधारी पक्षाकडे बोट दाखवू लागले आहेत. तसेच सत्तेत सहभागी झालेले नेते कोणतेही पद न मिळाल्याने निराश होऊन बसले आहेत. काय करावे आणि काय करू नये, अशी द्विधा मनस्थिती त्यांची झाली आहे. कुं पणावरील नेतेमंडळी मात्र तळ्यात मळ्यात करीत कुंपणावर बसून आहेत.


अखेरचा टप्पा गाठला नाही
सांगली जिल्ह्यातील तीन दिग्गज नेते मंत्रिमंडळात असताना आणि पाच-पाच लाल दिव्याच्या गाड्या फिरत असताना देखील, केवळ राज्यकीय स्वार्थापोटी दुष्काळी जनतेला नेतेमंडळींनी वाऱ्यावर सोडले. जी कामे केली गेली, ती लोकांच्या हितापेक्षा राजकीय स्वार्थासाठी झाली, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. यासाठी दुष्काळी फोरमची स्थापना झाली. अनेक दिग्गज नेते या फोरममध्ये होते. परंतु या योजनेने अखेरचा टप्पा गाठला नाही.