सांगली : कृष्णा नदीच्याप्रदूषणाला प्रशासकीय यंत्रणा, एमआयडीसी तसेच काही साखर कारखाने, उद्योग कारणीभूत असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला दंड ठोठावला आहे. हे पैसे प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी तसेच प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांकडून वसूल करायला हवेत, असे मत भाजपच्या किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष पृथ्वीराज पवार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.ते म्हणाले की, नागरिकांना या दंडाच्या माध्यमातून भुर्दंड बसू नये म्हणून आम्ही प्रसंगी हरित न्यायालयात दाद मागू. कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाकडे सर्वच यंत्रणा अत्यंत क्रूरपणे पाहत आहेत. कुपवाड व मिरज एमआयडीसीमध्ये उद्योगांचा संयुक्त सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बंद अवस्थेत आहे. या प्रकल्पाची जबाबदारी ना उद्योजक घेताहेत, ना एमआडीसी प्रशासन. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही याबाबत हात वर केले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील रसायनयुक्त सांडपाणी नाल्याच्या माध्यमातून पुढे नदीत मिसळत आहे.नागरिकांच्या सांडपाण्यापेक्षा साखर कारखाने तसेच औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांचे रसायनयुक्त पाणी प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे नदी प्रदूषणाला जबाबदार असणाऱ्या घटकांवर व त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार शासकीय यंत्रणेवर कारवाई व्हायला हवी.महापालिकेचे अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी तसेच एमआयडीसी प्रशासन यास जबाबदार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंडाची वसुली केली जावी, अशी मागणी आम्ही याचिकेतून करणार आहोत.
कृष्णेची साथ सोडणे ही शाेकांतिकाकृष्णा नदीकाठी आपण राहात असतानाही प्रदूषणाची समस्या सोडून आपण वारणा नदी किंवा धरणातून पाणी आणण्यासाठी सरसावलो आहोत. आपल्या नदीची साथ सोडणे ही शोकांतिका आहे, असे पवार म्हणाले.
प्रतिसंगमावरून आंदोलनकृष्णा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी. तरतूद झाली नाही, तर प्रीतीसंगमापासून मंत्रालयापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पवार यांनी यावेळी दिला.