तलावाच्या जमिनीची भरपाई कधी?
By Admin | Updated: February 2, 2015 00:03 IST2015-02-01T22:44:19+5:302015-02-02T00:03:37+5:30
तिकोंडीतील शेतकऱ्यांचा सवाल : नुकसान, पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

तलावाच्या जमिनीची भरपाई कधी?
दरीबडची : तिकोंडी (ता. जत) येथील तलावासाठी संपादन केलेल्या जमिनीची नुकसानभरपाई, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करुन मिळावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चंद्रशेखर रेबगोंड, राजू पुजारी यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्याकडे केली आहे.बागायत आणि जिरायत क्षेत्र याप्रमाणे भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता दाखविण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या ३० अन्वये व प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ व २००१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ११ अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी १८९९ चारमध्ये नमूद केलेले कोणतेही असल्यास बाजारमूल्य या कलमामध्ये जमिनीचे बाजारमूल्य निर्धारित करताना विचार करावयाचे निकष व घटक यासंबंधात तरतूद आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम निर्धारित करण्याबाबत कलम २८ अन्वये तरतूद आहे. या कलमामध्ये सोलॅटियमच्या निवडीबाबत तरतूद आहे. सोलॅटियमची रक्कम ही नुकसान भरपाईच्या रकमेच्या १०० टक्के इतकी असेल, तसेच निवडीची किंवा ताबा घेण्याची तारीख यापैकी जी अधिक असेल, त्या तारखेपर्यंत जिल्हाधिकारी बाजार मूल्यांवर वार्षिक १२ टक्के दराने गणना केलेल्या रकमेच्या निवडी देईल, अशीदेखील तरतूद या कलमामध्ये आहे. परंतु भू-संपादन करताना बाजारमूल्य निर्धारित केलेले नाही. कमी मूल्य धरण्यात आले आहे. बाग, घर, विहीर, जमीन, कूपनलिकाचे मूल्यांकन कमी दराने केले आहे. केंद्राच्या भू-संपादन कराराप्रमाणे मिळावे. जमिनीची मोबदल रक्कम व ज्यांची घरे गेली आहेत, त्यांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनाची प्रत विशेष भूमिसंपादन अधिकारी नं. १ मिरज यांना दिली आहे. निवेदनावर मल्लाप्पा बळूर, विठ्ठल महाजन, यांच्यासह ९३ ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत. (वार्ताहर)
एकरी केवळ साठ हजारांची भरपाई
तिकोंडी येथील नवीन साठवण तलावासाठी पाच वर्षांपूर्वी जमीन संपादन करण्यात आली आहे. तलावात गेलेली जमीन, घरे, विहिरी, कूपनलिका, फळबागांचे सर्वेक्षण होऊनसुध्दा नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. तलावासाठी ९३ शेतकऱ्यांची ७५ एकर जमीन पाच वर्षापूर्वी भूसंपादन करण्यात आली आहे. शासकीय दरानुसार संपादन केलेल्या जमिनीचा दर ठरविण्यात आला असून, एकरी ६० हजार इतकीच भरपाई मंजूर झाली आहे. जमिनीची भरपाई कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी रक्कम स्वीकारली नाही.