सांगलीतील शेरीनाल्याचे काय होणार?
By Admin | Updated: April 20, 2015 00:11 IST2015-04-19T23:34:23+5:302015-04-20T00:11:07+5:30
प्रकल्प रखडला : सांडपाणी पुन्हा कृष्णा नदीतच, महापालिकेचे दुर्लक्ष

सांगलीतील शेरीनाल्याचे काय होणार?
सांगली : महापालिकेच्या शेरीनाल्याचे पाणी धुळगाव येथील शेतीला देणारी योजना अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे शेरीनाल्याचे दूषित पाणी पुन्हा कृष्णा नदीत सोडण्याची वेळ येणार आहे. घनकचरा प्रकल्पात महापालिकेला मोठा दणका बसला होता. आता शेरीनाल्याचेही बालंट पालिकेवर येऊ शकते. त्यासाठी आतापासूनच नियोजनाची गरज आहे.
शेरीनाला योजनेवर ४० कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. केंद्र व राज्य शासनासोबतच महापालिकेच्या वाट्याची रक्कम खर्च होऊनही योजना कार्यान्वित झाली नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर शेरीनाल्याचे पाणी धुळगाव हद्दीत पोहोचले. धुळगाव येथील १८०० एकर शेतीला पाणी मिळणार होते. त्यासाठी पालिकेने गावात शुद्धीकरण यंत्रणा उभारण्यासाठी शेतजमीन घेतल्या. त्यात सहा मोठे आॅक्सिडेशन पॉँड उभारले आहेत. पण त्यालाही भेगा पडल्या आहेत. शेरीनाल्याचे पाणी आॅक्सिडेशन पाँडमध्ये येताच ते इतर जमिनीत शिरले. त्यामुळे आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. आॅक्सिडेशन पाँडमध्ये पाणीच थांबत नाहीत. या प्रकारानंतर शेरीनाला योजना बंद ठेवण्यात आली आहे.
ही योजना पूर्ण करण्यासाठी आणखी १४ कोटींची मागणी महापालिकेने पर्यावरण विभागाकडे केली आहे. हा प्रस्ताव सादर होऊन तीन वर्षे लोटली तरी अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. या निधीकडे डोळे लावून बसलेल्या पालिकेने अजून आशा सोडलेली नाही. या निधीतून धुळगाव येथे वितरण व्यवस्थेसह उर्वरित कामे होणार आहेत. पण आता योजनाच अडचणीत आल्याने निधी मिळणार का? हा खरा प्रश्न आहे. पंधरा वर्षे घनकचरा प्रश्नांत दुर्लक्ष केल्याचे परिणाम पालिकेला भोगावे लागत आहे. हरित न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आता प्रशासन घनकचरा प्रकल्पाबाबत पळापळ करीत आहे. शेरीनाल्याचा प्रश्न तर त्यापेक्षाही भयानक आहे. नाल्यातील दूषित पाणी थेट नदीपात्रात मिसळते. दररोज ६० ते ७० एमएलडी पाणी नदीपात्रात जात आहे.
महापालिकेचा पाणीपुरवठा शेरीनाल्याचा उत्तर बाजूने होत असल्याने नागरिकांना दूषित पाणीपुरवठा होत नाही, असा दावा पालिका करते. हा दावा खरा असला तरी नदीचे प्रदूषण होतेच, याकडे मात्र कानाडोळा केला जातो. (प्रतिनिधी)
पुन्हा वाभाडे निघणार?
घनकचरा प्रकल्पातून शहाणपण घेऊन शेरीनाला योजनेवरही गांभीर्याने निर्णय घ्यावा लागेल. अन्यथा भविष्यात कोणी न्यायालयात धाव घेतली तर पुन्हा पालिकेचे वाभाडे निघणार, यात शंका नाही. यामुळे यातून बोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.