ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

विटा : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पेरियल डेटा जमा होईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत राज्य सरकारच्यावतीेने घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे ओबीसी हक्क परिषदेचे अध्यक्ष संग्राम माने यांनी स्वागत करून या निर्णयास पाठिंबा व्यक्त केला आहे.

माने म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने रद्द झाल्याने ते आरक्षण परत मिळावे, यासाठी राज्यातील ओबीसी आक्रमक झाले होते. राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत होते. सांगली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्यावतीेने ओबीसी हक्क परिषदेचे अध्यक्ष संग्राम माने यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुंडण आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींना लवकर राजकीय आरक्षण मिळवून न्याय द्यावा, याबाबतचे काम त्वरित न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल.