मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत न्याय देऊ

सांगली : शासकीय नोकरीतील मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय घेऊन न्याय दिला जाईल. कुणाचेही नुकसान होऊ देणार नाही, असे आश्वासन महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना गुरुवारी सांगलीत दिले.

राज्यपाल कोश्यारी सांगली दौऱ्यावर असतांना महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी कोश्यारी बोलत होते. कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, राज्यातील अनुसूचित जाती- जमातीच्या आणि इतर मागासवर्गीय शासकीय, निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती व भरतीमधील दिलेली स्थगिती आरक्षण उठवून नोकरीत तत्काळ पदोन्नती मिळावी. सामान्य प्रशासन विभागाकडून १७ डिसेंबर २०१७ पासून आज अखेर सलग वेगवेगळे आदेश काढून पदोन्नत्या रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारच्या आरक्षण विभागाकडून दि. १५ जून २०१८ ला राज्याचे मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार नोकरी आणि पदोन्नतीमधील आरक्षण रोखता येणार नाही, असे म्हटले आहे. तरीही महाराष्ट्र प्रशासनाने त्याची अद्यापही दखल घेतलेली नाही. याबाबत आपण लक्ष घालून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी केली. यावर राज्यपाल कोश्यारी यांनी पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणार आहे, असे आश्वासन दिले, अशी माहिती गणेश मडावी यांनी दिली.

यावेळी महासंघाचे जिल्हा सचिव बाबासाहेब माने, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक बनसोडे यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.