नवी सांगली वसवायलाच हवी

सांगली : महापुराच्या संकटातून कायमस्वरुपी बाहेर पडण्यासाठी नव्या सांगलीचा पर्याय आता विचारात घ्यायला हवा. शहराचे योग्यरितीने पुनर्नियोजन करण्याला आमचे प्राधान्य राहील, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

ते म्हणाले, सहा गल्ल्यांची ही मूळ सांगली आहे. पूर्वी याठिकाणी पुराचा फटका बसत नव्हता. आता पुराच्या तडाख्यात नेहमी हे भाग येत आहेत. त्यामुळे बाजारपेठेसह नवी सांगली वसविण्याविषयी विचार व्हायला हवा. तसा प्रस्ताव आल्यास निश्चित प्रयत्न केले जातील. सांगलीचे त्यादृष्टीने पुनर्नियोजन करण्यासाठी आम्ही प्राधान्य देणार आहोत. यातून कायमस्वरुपी महापुराच्या नुकसानाचा प्रश्न निकालात काढला जाऊ शकतो.

जिल्ह्यातील जी गावे पूरग्रस्त आहेत किंवा ज्या वस्त्या सतत पाण्यात जात आहेत, त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याबाबतही आम्ही विचार करु. प्रत्येकवेळी जर याच गोष्टी घडणार असतील तर त्यातून मार्ग काढायलाच हवा.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आता स्वतंत्र आपत्ती नियंत्रण व मदत विभाग स्थापन करण्यात येईल. यात एनडीआरएफच्या पथकाचा समावेश करण्याबाबतही विचार सुरु आहे. लवकरच त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. पूरग्रस्त भागातील रस्ते, पूल यांची उंची वाढविण्याविषयी किंवा नवे रस्ते, पूल उभारताना पुराच्या पातळीचा विचार यापुढे निश्चितपणे केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

चौकट

पुलांच्या परिणामाचा अभ्यास करु

नद्यांमध्ये एकापेक्षा अधिक पूल उभे करुन टाकल्या जाणाऱ्या भरावामुळे महापुरात फुगवटा तयार होतो का, याबाबत अभ्यास करण्यात येईल. तज्ज्ञांशी चर्चा करुन त्याविषयी धोरण ठरवू, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

चौकट

गुंठेवारीचा कायदा सांगलीपुरता रद्द

नव्या गुंठेवारी नियमितीकरणाचा कायदा सांगली जिल्ह्यापुरता रद्द करण्यात येईल. यामुळे पूरपट्ट्यातील अतिक्रमणे वाढण्याची शक्यता असल्याने आपण निर्णय घेत आहोत, असे वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.