अग्निशमन विभागानेच सोडले उत्पन्नावर पाणी
By Admin | Updated: August 11, 2015 23:40 IST2015-08-11T23:40:37+5:302015-08-11T23:40:37+5:30
कोट्यवधींचा फटका : आठ वर्षांत अंतिम परवाना वितरणाचा आलेख शून्यावर, उद्दिष्टपूर्तीसाठीही धडपड नाही--खेळ आगीशी खेळ जिवाशी-४

अग्निशमन विभागानेच सोडले उत्पन्नावर पाणी
अविनाश कोळी - सांगली महापालिकेच्या हक्काच्या उत्पन्नावर अग्निशमन विभागानेच पाणी सोडल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे. अनेक संस्था, व्यावसायिकांना अभय दिल्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत अंतिम दाखला घेणाऱ्यांचे प्रमाण शून्यावर आले आहे.
आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाची आहे. या विभागाने वारंवार कर्मचारी नसल्याचे कारण सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात अनेक व्यावसायिकांना नाहक त्रास होत असल्याच्या तक्रारी ज्यावेळी प्राप्त झाल्या त्यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा विषय का पुढे आला नाही, असा सवालही उपस्थित होत आहे. २००७ पासून महापालिकेच्या दफ्तरी असलेल्या नोंदीचा अभ्यास केला तर, प्राथमिक व अंतिम दाखल्यांचा आलेख घटतच गेला आहे. त्याचबरोबर दरवर्षी या विभागाला देण्यात आलेले उद्दिष्टही पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांच्या कालावधित कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्यात आले आहे.
फायर फायटर, टॅँकरने पाणी पुरविणे, परगावी आग विझविणे, तपासणी फी, अग्निशमन व आणीबाणी सेवा, आग सुरक्षा निधी आदी गोष्टींसाठी दरवर्षी उद्दिष्ट दिले जाते. २००८-०९ पासून २०१२-१३ पर्यंत क्वचितच कधीतरी उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्याच आकडेवारीवरून या गोष्टी उजेडात आल्या आहेत. त्यामुळे बुडणाऱ्या या उत्पन्नाला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उत्पन्नाबरोबरच लोकांच्या जिवाशीही खेळ केला जात आहे. आग सुरक्षा व जीवसंरक्षण कायदा हा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे हे दुर्लक्ष भविष्यात मोठ्या संकटाला निमंत्रण देणारेही ठरू शकते. त्यामुळे दोन्ही अर्थाने सध्या अग्निशमन विभागाचा खेळ सुरू आहे. प्रशासकीय स्तरावर याची दखल कितपत घेतली जाणार, हा खरा प्रश्न आहे. (समाप्त)
‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेची महापालिकेत चर्चा
अग्निशमन विभागाच्या गैरकारभाराविरोधात ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या मालिकेची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. महापौर विवेक कांबळे यांच्यासह काही सदस्यांनीही ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगून प्रशासनाला त्याबाबत सूचना देण्यात येईल, असे सांगितले.
वर्षनिहाय दाखल्यांची स्थिती
वर्ष दाखल अर्ज प्राथमिक दाखले अंतिम दाखले
२00७-२0१0९९ ७
२0१0-१२१४१४ ५
२0११-१२१४१४ ५
२0१२-१३२८२८ ४
२0१३-१४२0२0 १
२0१४-१५२१२१ १
२0१५२२ 0