अविनाश कोळीसांगली : राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे जिल्ह्यात विणले जात असतानाच वर्धा ते पत्रादेवी हा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गहीसांगली जिल्ह्यातून जाणार आहे. यासाठीचे अंतिम संरेखन (अलाइनमेंट) पूर्ण झाले असून, ते मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ, तासगाव, मिरज तालुक्यांना या महामार्गाचा लाभ होणार आहे.वर्धा ते पत्रादेवी हा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग नागपूर आणि गोव्याला जोडणार आहे. हा एक्स्प्रेस वे महाराष्ट्रातील पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिणेतील तीन शक्तीपीठांना जोडला जाणार आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्यातील संपर्क सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शक्तीपीठ किंवा नागपूर-गोवा द्रुतगती मार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सहापदरी एक्स्प्रेस वेमुळे प्रवासाचा वेळ २१ तासांवरून ८ तासांवर येईल. शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांना जोडणारा ८०५ किलोमीटरचा महामार्ग असेल. सुरूवातीला तो ७६० किलोमीटरचा होता. त्यात ४५ किलोमीटरने वाढ झाली आहे.
जिल्ह्यात या ठिकाणाहून जाणार महामार्गसांगोला तालुक्यातून सांगली जिल्ह्यात खानापूर तालुक्यातील बाणुरगडमध्ये महामार्गाचा प्रवेश होईल. तिथून कवठेमहांकाळ तालुक्यात तिसंगी, तासगाव तालुक्यातील डोंगरसोनी, सावळज, अंजनी, वज्रचौंडे, मणेराजुरी, मतकुणकीतून मिरज तालुक्यातील कवलापूर, बुधगाव, कर्नाळ, पद्माळे, सांगलीवाडी अशा मार्गाने तो कोल्हापूर जिल्ह्यातील निमशिरगावला जाईल.
धार्मिक पर्यटनाला चालनाया ग्रीनफिल्ड द्रुतगती महामार्गाच्या उभारणीनंतर सेवाग्राम आश्रम, कारंजा लाड, माहूर येथील देवी, औंढा नागनाथ मंदिर, नांदेड गुरूद्वारा, परळी वैजनाथ, अंबाजोगाईची योगेश्वरी, लातूरचा सिद्धेश्वर, पंढरपूर, तुळजापूर, अक्कलकोट, मंगळवेढा, नृसिंहवाडी, महालक्ष्मी, कुणकेश्वर आणि पत्रादेवी ही धार्मिक पर्यटनस्थळे जोडली जाणार आहेत. त्यातून पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे.
या जिल्ह्यांना महामार्ग जोडणारनागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे या महामार्गाशी जोडले जाणार आहेत. यातून दक्षिण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय?या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सविस्तर प्रकल्प आराखडा येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण होईल आणि नंतर या आराखड्याला राज्य शासनाची मंजुरी घेतली जाईल.