अशोक डोंबाळे
सांगली : विधानसभा निवडणूक आटोपली असून, आता दीड ते तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद, दहा पंचायत समित्या आणि सात नगरपालिकांच्या निवडणुकीकडे इच्छुक उमेदवारांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका वेळेत होतात. पण ,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीड ते तीन वर्षे होत नसल्यामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांमधून नेत्यांसह सरकारविरोधात नाराजीचा सूर आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील रखडलेल्या निवडणुकांच्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षात निवडणुका होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये संपलेला आहे, तसेच १० पंचायत समित्या आणि सात नगरपालिकांवर दोन ते तीन वर्षांपासून प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेवरही प्रशासक नियुक्त आहे. विविध कारणांसाठी निवडणुका सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहेत.मात्र, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले आहे. त्यामुळे, विजयाचा 'टेम्पो' कायम ठेवण्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदा, महानगर पालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती यांच्या निवडणुका सरकार लवकरच घेण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील इच्छुक कार्यकर्त्यांना विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत.
विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर आता जिल्हाभरातील कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद, दहा पंचायत समित्या, महापालिका आणि सात नगरपालिकांच्या निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. नवीन वर्षात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील सर्वच नगरपालिकांवर प्रशासक राजजिल्ह्यातील सात नगरपालिकांचा कार्यकाळ संपला आहे. या सर्वच नगरपालिकांवर प्रशासक राज सुरू आहे. यामध्ये इस्लामपूर, आष्टा, तासगाव, विटा, पलूस, जत आणि शिराळा नगरपालिकांचा समावेश आहे. प्रशासक राजमुळे या शहरातील विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे या निवडणुकांची प्रतीक्षा आहे.
जिल्हाभरात विकासकामांना लागला 'ब्रेक' जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ २२ मार्च २०२१ मध्ये संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक नियुक्त आहेत. प्रशासकीय कामाला गती असली तरी सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यात अधिकाऱ्यांनाही अडचणी येत आहेत. विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने पात्र लाभार्थी वंचित आहेत. त्यामुळे, विधानसभा झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषद निवडणुका व्हाव्यात, अशी इच्छुकांची अपेक्षा आहे.