वसंतदादा बँक घोटाळ्यास ‘सहकार’चा खो, स्थगितीचा सपाटा, अंतिम टप्प्यात येऊ सुनावणी रेंगाळली  

अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या २४७ कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात कलम ८८ च्या चौकशीला आता सहकार विभागानेच खो घातला आहे. सहकारमंत्र्यांसमोर होत असलेल्या सुनावण्या, एकापाठोपाठ एक स्थगिती आदेश यामुळे प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात येऊन रेंगाळली आहे. 

सांगली - अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या २४७ कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात कलम ८८ च्या चौकशीला आता सहकार विभागानेच खो घातला आहे. सहकारमंत्र्यांसमोर होत असलेल्या सुनावण्या, एकापाठोपाठ एक स्थगिती आदेश यामुळे प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात येऊन रेंगाळली आहे. अवसायानातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या २४७ कोटी ७५ लाख ५४ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी २७ माजी संचालक, तीन मृत संचालकांचे ११ वारसदार आणि दोन अधिकारी अशा ४० जणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रांवरील सुनावणी सुरू असताना, सर्वांनी म्हणणे सादर केले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. तरीही वारंवार सहकारमंत्र्यांकडे होणारे अपिल, सहकारमंत्र्यांकडून येणारे स्थगिती आदेश यामुळे या प्रक्रियेला बाधा येत आहे. यापूर्वीही तत्कालिन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दोन अधिकाºयांना घोटाळ््यातून वगळण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही वारंवार सहकारमंत्र्यांकडून असे आदेश येतच राहिले. विद्यमान सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे प्रकाश साठे आणि विजय घेवारे यांनी अपिल केले होते. त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत आरोपपत्राचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत स्थगितीचे आदेश सहकारमंत्र्यांनी काढले. मदन पाटील यांचे वारसदार असलेल्या जयश्रीताई पाटील, सोनिया होळकर आणि मोनिका पाटील तसेच तत्कालिन तज्ज्ञ संचालक बी. डी. चव्हाण यांनीही सहकारमंत्र्यांकडे अपिल दाखल केले आहे. अंतिम सुनावणीसाठी आता त्यांचेही अपिल सहकारमंत्र्यांपुढे ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय आरोपपत्राच्या विरोधात ६ आणि जप्ती आदेशाविरोधात दोन अशा एकूण आठजणांनी पुणे येथील राज्य सहकारी अपिलीय न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे एकूणच ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर रेंगाळली आहे. सहकार विभागाच्या भूमिकेबद्दल आता साशंकता व्यक्त होत आहे. गतीने सुनावणी होण्याची व प्रकरणे निकालात काढण्याची भूमिका यापूर्वी अनेकदा सुभाष देशमुख यांनी मांडली होती. न्यायप्रविष्ट बाबींचा अडथळाही त्यांनी मांडला होता. अशा परिस्थितीत सहकार विभागाकडूनही स्थगितीचे आदेश येऊ लागल्याने एकूणच त्यांच्या भूमिकेतील संभ्रम लोकांसमोर येत आहे. वसंतदादा बँकेच्या घोटाळ््यातील रकमाही चौकशीतील विलंबामुळे यापूर्वी कमी झाल्या आहेत. अनेक प्रकरणे वगळण्यात आली होती. त्यामुळे आता चौकशीला विलंब झाल्यास यातील आणखी काही प्रकरणे वगळण्याची वेळ येऊ शकते.