‘वसंतदादा’चे विनापरवाना गाळप

साखर आयुक्तांकडून दुर्लक्ष : साडेतीन लाख टन गाळपाची नोंद

सांगली : ‘एफआरपी’ची रक्कम दिली नसल्याने साखर आयुक्तांनी रोखलेल्या गाळप परवान्याकडे दुर्लक्ष करून येथील वसंतदादा साखर कारखान्याने गाळपाचा धुमधडाका लावला आहे. आतापर्यंत कारखान्याने तीन लाख ५७ हजार ६२० टन उसाचे गाळप करून तीन लाख ६१ हजार २३० क्ंिवटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. नियमबाह्य हंगाम सुरू असूनही साखर आयुक्तांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम दिली नसल्याने वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास गाळप परवाना देऊ नये, असा अहवाल प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी २४ नोव्हेंबररोजी साखर संचालकांकडे पाठवला. त्यानुसार आयुक्तांनी अद्याप कारखान्यास गाळप परवाना दिलेला नाही. मात्र गाळप परवान्याची वाट न पाहता, वसंतदादा कारखान्याने दि. २१ आॅक्टोबररोजी जिल्ह्यात सर्वात प्रथम गळीत हंगामाचा बार उडवला.
हंगाम सुरू करण्यापूर्वी कारखान्याने सर्व नियमांची पूर्तता करून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील अन्य कारखान्यांनाही तोच नियम आहे. छोट्या उद्योजकाने हा नियम धाब्यावर बसवून उत्पादन घेतल्यास, शासकीय यंत्रणा तत्परता दाखवून त्याचे काम बंद पाडते. शिवाय नियमबाह्य उत्पादन घेतल्याप्रकरणी दंडही ठोठावला जातो. यंदा जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नसल्याने त्यांचे परवाने निलंबित केले आहेत. तेथेही शासनाने तत्परता दाखविली आहे. मात्र वसंतदादा कारखान्याने गाळप परवानाच घेतलेला नाही, तरीही गाळप धुमधडाक्यात सुरू असल्याची नोंद प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाच्या दफ्तरी आहे. मात्र या कारखान्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. (प्रतिनिधी)
दंड किती? : साडेतीन की पावणेअठरा कोटी
राज्य शासनाच्या नवीन सहकारी कायद्यानुसार नियमबाह्य गळीत हंगाम घेतल्यास संबंधित कारखान्याकडून उसाला प्रतिटन ५०० रुपये दंड आकारणी होणार असल्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जाहीर केले आहे. वसंतदादा कारखान्याचे दि. ४ जानेवारीपर्यंत तीन लाख ५७ हजार ६२० टन उसाचे गाळप झाले आहे. प्रतिटन ५०० रुपये दंड धरल्यास कारखान्यास १७ कोटी ८८ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे. मात्र जुन्या कायद्यानुसार कारवाई करायची झाल्यास प्रतिटन शंभर रुपये दंड होऊ शकेल. त्यामुळे कारखान्यास तीन कोटी ५७ लाख रुपये दंड भरावा लागेल, असे साखर आयुक्त कार्यालयातून सांगण्यात आले.
आयुक्त कार्यालयास प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती
वसंतदादा कारखान्याने २०१३-१४ आणि २०१४-१५ वर्षात गाळपासाठी ऊस पाठविलेल्या शेतकऱ्यांना बिले दिली नाहीत. एफआरपीनुसार बिले दिली नसल्यामुळे कारखान्यास गाळप परवाना देऊ नये, असे आम्ही साखर आयुक्तांकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यानंतर साखर आयुक्त कार्यालयाकडून कोणती कारवाई झाली, याबद्दल आम्हाला कल्पना नाही, अशी माहिती कोल्हापूरचे प्रादेशिक साखर संचालक राहुल रावळ यांनी दिली.