बँकांकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी नाहक त्रास

सन २००४ मध्ये येणेबाकी प्रमाणपत्राविरोधात शेतकरी संघटनेने केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ३० एप्रिल २००७ रोजी पीककर्जासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी काेणती कागदपत्रे मागावीत याबाबतच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने पीककर्जासाठी बँक अधिकारी बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवित आहेत. मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांना अपमानित करीत आहेत.

राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, खासगी आणि सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी पीककर्ज वाटपासाठी प्रत्येक शाखेत एजंट लावले आहेत. एजंटामार्फत फाईल न केल्यास ७/१२ वर कर्जाचा बोजा नोंदवूनसुद्धा शेतकऱ्याला कर्ज दिले जात नाही. तलाठी आणि बँक अधिकाऱ्यांची संघटित गुन्हेगारी संपविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करावी, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे नेते अशोकराव माने यांनी केले आहे.