अन्यायकारक टोलला हटविणारच

शिरोळमधून आंदोलन सुरु : १ मे रोजी सर्वपक्षीय कृती समितीकडून धरणे

जयसिंगपूर : कोल्हापूर-सांगली रस्त्याचे चौपदरीकरण पूर्ण होण्यापूर्वीच १ मे पासून टोलवसुलीचे काम करणाऱ्या सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीविरोधात आता खऱ्या अर्थाने सर्वपक्षीय अन्यायकारक टोलविरोधी कृती समितीकडून आंदोलनाला प्रारंभ होणार आहे़ १ मे रोजी धरणे आंदोलनातून टोलविरोधात जयसिंगपुरातून पहिले आंदोलन सुरू होणार आहे़ कोणत्याही परिस्थितीत टोलनाका उधळून लावणार हीच भूमिका सर्वपक्षीय कृती समितीची असल्याने कोल्हापूरनंतर शिरोळ तालुक्यात टोलच्या आंदोलनाला प्रारंभ होणार आहे़
१ मे पासून कोल्हापूर-सांगली महामार्गावर शिरोली व अंकली येथे टोलनाका सुरू करण्याच्या हालचाली सुप्रीम कंपनीने केल्यानंतर सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतून टोलला विरोध दर्शविण्यात आला आहे़ अंकली येथे टोलनाका उभारला तर शिरोळ, हातकणंगले व सांगली जिल्ह्यातील जनतेच्या मानगुटीवर नियमबाह्य व बेकायदेशीर टोलचे भूत बसणार असल्याने सर्वपक्षीय कृती समितीने या टोलला विरोध दर्शविला आहे़
स्कूल बस, एस़ टी़, चारचाकी वाहने वगळता अवजड वाहनांना टोल द्यावा लागणार, असे शासनाने जाहीर केले आहे़ सध्या रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर झाला आहे़ यामुळे कोल्हापूर-सांगली महामार्गही या रस्त्यात विलीनीकरण करून घ्यावा, अशीही मागणी झाली आहे़ याबरोबर सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नागरिकांनी कोल्हापूर-सांगली महामार्गावर टोलनाका नकोच अशी भूमिका घेतली आहे़ टोलनाका उभा करण्यासाठी शिरोली व अंकली येथे तयारी केली आहे़ शिवाय हातकणंगले येथे टोलबुथ (केबीन) दाखल झाले आहेत़
खासदार राजू शेट्टी यांनी सुप्रीम कंपनीला दिलेला ठेका काढून घेऊन सरकारने या मार्गाचा समावेश राष्ट्रीय महामार्गात करावा, अशी मागणी केली आहे़ तर आमदार उल्हास पाटील यांनी टोल द्यायचा नाही नाही, असे सांगून सर्वपक्षीय कृती समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे़ १ मे रोजी टोल वसुली सुरू होणार नाही, असे संकेत असले, तरी टोलला हद्दपार करण्यासाठी जनता सज्ज झाली आहे़

दादा, जरा इकडे लक्ष द्या
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्याच्या कामाचे प्रमाणपत्र कंपनीला मिळाल्याशिवाय टोल वसुली करता येणार नाही़ माझ्या सही शिवाय टोलवसुली सुरू होणार नाही, असे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्टोक्ती दिली आहे़ यामुळे रस्त्याचे अपुरे काम, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतून होत असलेला विरोध याकडे पालकमंत्र्यानी लक्ष देण्याची गरज आहे़