पालिका ‘स्टँडिंग’चे ‘अंडरस्टँडिंग’ बिघडले

टक्केवारीचा वाद : सत्ताधाऱ्यांच्या सोबतीला विरोधकही

शीतल पाटील - सांगली --महापालिकेची ‘मलईदार’ समिती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीचे म्हणजेच ‘स्टँडिंग’चे ‘अंडरस्टॅँडिंग’ बिघडले आहे. सभापती विरुद्ध पंधरा सदस्य असा संघर्ष सुरू झाला आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कामातील टक्केवारीचा वाद त्यामागे असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. आमचा हिशेब द्या, अशी निर्लज्जपणाची कळस गाठणारी मागणी होऊ लागली आहे. यात सत्ताधारी काँग्रेसच्या साथीला विरोधी राष्ट्रवादीचे सदस्य उतरल्याने ‘सारे मिळून खाऊ’चा कारभार उघड्या डोळ्याने पाहण्यावाचून सांगलीकरांसमोर गत्यंतर नाही.
महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा रद्द करण्याची नामुष्की यापूर्वीही तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. त्यात नावीन्य असे काही नाही. इद्रिस नायकवडी महापौर असताना तब्बल एक वर्ष स्थायी समितीच अस्तित्वात नव्हती! तेव्हा महासभेकडे स्थायी समितीचे अधिकार आले होते. महाआघाडीच्या काळात एका सभापतीला टक्केवारीच्या हिशेबातून चप्पलने मारहाण झाली होती. या साऱ्या कारभाराला कंटाळूनच सांगलीकरांनी महाआघाडीला ‘हात’ दाखविला होता. पण काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर काही बदल होतील, अशी अपेक्षा होती. आता ती फोल ठरू लागली आहे. विधानसभा निवडणुकीमुळे पालिकेचे कारभारी थोडे मौन पाळून होते. पण आता कारभाऱ्यांची गाडी सुसाट सुटली आहे. महापौर, स्थायी सभापती, गटनेते यांच्यातील वादाने तर कळस गाठला आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी ते दवडत नाहीत.
त्यात कहर झाला तो गुरुवारी! सभापती संजय मेंढे यांना स्थायी सभा रद्दबातल करावी लागली. स्थायीचे सदस्य महापालिकेत हजर असतानाही ते सभेला जाऊ शकले नाहीत. विशेष म्हणजे निम्म्याहून अधिक सदस्य सभापतींच्या कार्यालयात होते. नगरसेवकांच्या या बहिष्कारामागे टक्केवारीचा वास येऊ लागला आहे. येत्या दोन महिन्यात सभापतींचा कार्यकाल पूर्ण होईल. तत्पूर्वी वर्षभरात मंजूर केलेल्या कामातील टक्केवारीचा हिशेब झाला पाहिजे, अशी भूमिका काहीजणांनी घेतली आहे. तशी चर्चा उघडपणे होऊ लागली आहे. यापूर्वीच्या सदस्यांना हिशेब मिळाला नाही, त्यामुळे आताही तसाच प्रकार होईल, अशी भीती सदस्य खासगीत व्यक्त करीत आहेत.
स्थायी समिती म्हणजे चराऊ कुरण बनल्याची प्रचिती येऊ लागली आहे. महापालिकेचे कोणतेही काम असो, निविदा निघाल्या की त्या सील करेपर्यंत टक्केवारीचा बाजार मांडला जातो. स्थायी समितीपासून ते प्रशासनापर्यंत साऱ्यांचा हिशेब ठरलेला असतो. तो पूर्ण झाला तरच फाईल पुढे सरकते. हा अनुभव ठेकेदारांना येत आहे. आता त्यातून स्थायी समितीत बिघाडी झाली आहे.


बहिष्काराचे कोडे मलाच उलगडले नाही
स्थायी समितीवर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी का बहिष्कार टाकला, याचे कोडे मलाच उलगडलेले नाही. काही सदस्यांकडे चौकशी केली, तर ते उशिरा पोहोचल्याचे कारण देत आहेत. टक्केवारीचा होणारा आरोप चुकीचा आहे. सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असून विकास कामांसाठी ठेकेदार पुढे येत नाहीत. त्यांची बिले अडकली आहेत. मग टक्केवारीचा प्रश्न येतोच कुठे?, असा सवाल स्थायी समिती सभापती संजय मेंढे यांनी उपस्थित केला.


विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही साथ
या खेळात केवळ सत्ताधारीच सहभागी आहेत असे नाही, तर विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही त्यांना साथ दिल्याचे स्पष्ट होते. पालिकेत विरोधी पक्ष कमजोर होऊ लागला आहे. त्याला आर्थिक हितसंबंध हेही मुख्य कारण आहे. उलट काँग्रेसअंतर्गत संघर्ष उफाळला असताना, त्याचा फायदा घेण्यात राष्ट्रवादीचे स्थायी सदस्य अपयशी ठरल्याचा आरोप होत आहे.