कर्ज पुनर्गठनासाठी दोन महिन्यांची मुदत

शासनाचा निर्णय : व्याजाची चिंता दूर झाल्याने योजनेला प्रतिसाद मिळण्याची चिन्हे

सांगली : कर्ज पुनर्गठन योजनेअंतर्गत व्याजमाफीचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी, प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मुदतवाढीची अपेक्षा व्यक्त होत होती. ३0 एप्रिलपर्यंत असणारी ही मुदत वाढवून शासनाने शेतकऱ्यांना प्रस्ताव सादर करण्यास आता ३0 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा यास प्रतिसाद मिळू शकतो. नव्या योजनेनुसार २0१५ च्या खरिपाचे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना ६ कोटी ४५ लाखांची व्याजमाफी मिळू शकते. खरीप २०१५ मधील पन्नासपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यातील ३६३ टंचाईग्रस्त गावांमधील पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देऊन कर्जाच्या पुनर्गठनाचे आदेश यापूर्वी राज्य शासनाने दिले होते. मात्र यामध्ये जादा व्याज आकारणीची अडचण निर्माण झाली होती.
या योजनेत २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील कर्जदार शेतकऱ्यांचाच समावेश झाला आहे. योजनेत जिल्हा बँकेचे १३ हजार ९१७, तर अन्य बँकांचे ११४ असे एकूण १४ हजार ३१ दुष्काळग्रस्त शेतकरी लाभार्थी ठरले आहेत. मात्र यातील एकाही शेतकऱ्याने पुनर्गठनासाठी अर्ज केला नाही. कर्ज पुनर्गठन करताना व्याजाची टक्केवारी ६ वरून १३ टक्क्यांवर जात होती. त्यामुळे यापूर्वीही गारपीट आणि दुष्काळी सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आणि कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी टंचाईग्रस्त गावांमधून प्रतिसाद मिळाला नव्हता.कर्जाच्या पुनर्गठनामुळे शासनाच्या व्याज सवलतीचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. वेळेत कर्ज परतफेड केल्यानंतर व्याजात मिळणारी सवलत चांगली असल्याने, पुनर्गठनाऐवजी टंचाईतही तजवीज करून शेतकरी कर्ज भरत असतात. त्यामुळे साडेतेरा टक्क्यांऐवजी ६ टक्के व्याजदर आकारून वरील व्याज शासनाने सोसावे, अशी मागणी अनेकदा झाली होती. याची दखल घेत शासनाने पहिल्यावर्षीचे पूर्ण व्याज आणि त्यानंतरचे प्रत्येकवर्षीचे काही व्याज माफ करण्याचा व त्याची संपूर्ण रक्कम शासनामार्फत बँकांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा बँकेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे १ हजार ८१७ कोटींची थकबाकी आहे.
केवळ व्याजाचा अतिरिक्त भुर्दंड बसत असल्याने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी पुनर्गठनाला फारसा प्रतिसाद दिला नव्हता. योजनेचा लाभ सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांनी घेतल्यास, पहिल्यावर्षीचे २ कोटी ४५ लाखाचे संपूर्ण व्याज शासन भरणार आहे. त्यानंतर उर्वरित चार वर्षात प्रत्येकवर्षी १ कोटी याप्रमाणे चार कोटींचा भार शासन उचलणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहा टक्क्यांप्रमाणेच व्याज भरावे लागणार आहे. तसेच रक्कम भरण्यासाठी हप्तेही मिळणार आहेत. (प्रतिनिधी)





रिझर्व्ह बँकेकडे प्रस्ताव
२०१५-१६ प्रमाणे २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या वर्षामधील थकित पीक कर्जासाठीही व्याजमाफीची योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने रिझर्व्ह बँकेकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यास मान्यता मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. २०१२-१३ या वर्षातील ३० हजार २३५ शेतकऱ्यांकडे १३७ कोटी ६८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे, तर १३-१४ या वर्षातील ३१ हजार २६७ शेतकऱ्यांकडे १३४ कोटी ८ लाखांची थकबाकी आहे.