अडीच कोटीच्या अपहारप्रश्नी ग्रामसेवकांवर फौजदारी होणार

जिल्हा परिषद : सौरऊर्जा युनिटप्रकरणी ठेकेदाराची अनामत जप्त

सांगली : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या दोन कोटी ५३ लाखांच्या अपहाराची रक्कम वसूल झाली नसून दोषी ग्रामसेवकांवर पंधरा दिवसात फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. सौरऊर्जेचे युनिट दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपनीची अनामत रक्कम जप्त करून त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचाही निर्णय घेतला.
अध्यक्षा स्नेहल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. यावेळी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडील अपहाराच्या रकमेचा मुद्दा उपस्थित करून दोषी ग्रामसेवकांवर कारवाईची मागणी सदस्य रणधीर नाईक यांनी केली. याला उत्तर देताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ म्हणाले की, ११६ प्रकरणांमध्ये दोन कोटी ९१ लाखांचा अपहार झाला होता. त्यापैकी ४७ लाख वसूल झाले असून, उर्वरितांना कारवाईच्या नोटिसा बजाविल्या आहेत. ११६ प्रकरणांपैकी ५३ प्रकरणांचा खुलासा आला नाही. एक कोटी ५३ लाख अपहाराची रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही. याप्रकरणी येत्या पंधरा दिवसात संबंधित दोषी ग्रामसेवकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
अध्यक्षा स्नेहल पाटील यांनी, दोषी ग्रामसेवकांना पाठीशी घातले जाणार नाही, असे सांगून, त्यांच्यावर पंधरा दिवसात फौजदारी कारवाई करून अपहाराची रक्कम वसूल करणार असल्याचे आश्वासन दिले. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर न देणाऱ्या ग्रामसेवक, तांत्रिक सेवा पुरवठादार आणि पाणी पुरवठा समितीच्या अध्यक्षांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेत ६७ लाख रुपये खर्च करून सौरऊर्जेचे युनिट बसविले आहे. पण ते कधीच चालू नसते. त्या ठेकेदारावर कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न रणधीर नाईक यांनी उपस्थित केला. यावर संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे, तसेच त्यांची अनामत रक्कम जप्त करून दुरुस्तीचे काम अन्य कंपनीकडून करून घेण्यात येईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.
यावेळी उपाध्यक्ष रणजित पाटील, सभापती भाऊसाहेब पाटील, सभापती कुसूम मोटे, सभापती सुनंदा पाटील, माजी अध्यक्ष देवराज पाटील, माजी उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, बसवराज पाटील, सदस्य अलकादेवी शिंदे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)



खुर्चीच्या लाभार्थी यादीतून ९५ जणांना वगळले
जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून नाभिक समाजाला अनुदानावर खुर्चीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार यादीही निश्चित केली होती, पण ९५ जणांनी खुर्चीच खरेदी केली नाही. यामुळे त्यांची निवड यादीतून नावे वगळण्याचा जि. प. स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय झाला. तसेच नव्याने तेवढ्याचा लाभार्थींची निवड करणार असल्याचेही स्नेहल पाटील यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून अनेक योजना राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. परंतु, या योजनांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली नसल्यामुळे तो निधी अखर्चीत राहिला आहे. योजनांना मंजुरी देण्यासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सभा घेण्याची मागणी सदस्यांनी केली. त्यानुसार अध्यक्षा स्नेहल पाटील यांनी दि. ५ आॅक्टोबरला विशेष सभा घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.