दीडशे कोटी कर्जासाठी पायघड्या

आज बैठक : अग्रणी बँकेशी चर्चा सुरू; पाणी, ड्रेनेजसाठी निधीची टंचाई

सांगली : महापालिकेने ड्रेनेज व पाणी योजनेसाठी दीडशे कोटींच्या कर्जाची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी विविध बँकांसमोर प्रस्ताव पाठविण्याचे काम गतीने सुरू आहे. गुरुवारी अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक सुधीर मंत्री यांच्यासोबत आयुक्तांची बैठक होत आहे. कर्जाचा प्रस्ताव प्राथमिक टप्प्यात असून, त्याला विरोध होऊ लागल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
सांगली-मिरज या दोन्ही शहरात ४० वर्षांपूर्वीची ड्रेनेज योजना होती. त्यानंतर शहराचा विस्तार वाढला; पण ड्रेनेजची व्यवस्था होऊ शकली नाही. महापालिकेने सांगली, मिरज व कुपवाड या तीन शहरांसाठी स्वतंत्र ड्रेनेज योजनेचा प्रस्ताव पाठविला. त्यापैकी सांगलीचा ८२.२२ कोटी व मिरजेचा ५६.५३ कोटींच्या योजनेला नगरोत्थान योजनेतून शासनाने मंजुरी दिली. शासनाचे ५० टक्के अनुदान व महापालिकेचा ५० टक्के हिस्सा, असे योजनेचे स्वरूप होते. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी ८१ टक्के जादा दराने निविदा दाखल झाल्या होत्या. वाटाघाटीअंती ठेकेदाराने सांगलीसाठी ४९.८२ टक्के व मिरजेसाठी ५३.६८ टक्के अंतिम देकार दिला. २०१०-११ च्या दरसूचीनुसार हा दर जादा होता, पण २०१२-१३ च्या दरसूचीप्रमाणे ९.७२ टक्के जादा दराने निविदा देकार आल्याने या ठेकेदाराला काम देण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेवर ४३ कोटी ८७ लाख रुपयांचा बोजा पडला होता. वाढीव बोजा व मूळ योजनेतील ५० टक्के हिस्सा पाहता पालिकेला सुमारे १०० कोटी रुपये ड्रेनेजसाठी उभे करावे लागणार आहेत.
हीच अवस्था पाणीपुरवठा योजनांची आहे. केंद्र शासनाने ७९ कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेचा खर्च १४० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी ५० कोटींच्या आसपास निधीची गरज आहे. सध्या पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार व दैनंदिन खर्च भागविण्याची कसरत करावी लागत आहे. ड्रेनेज योजनेच्या मंजुरीवेळीच महासभेत कर्ज उभारणीचा ठराव करण्यात आला होता. त्याआधारे प्रशासनाने दीडशे कोटींच्या कर्जाचा प्राथमिक प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात पाणी योजनेचाही समावेश करण्यात आला आहे. महापालिकेने आतापर्यंत चार राष्ट्रीयीकृत बँकांशी कर्जाबाबत संपर्क साधला असून, त्यांच्या व्याजदराची माहिती घेतली आहे. कमी व्याजदर असलेल्या बँकेशी कर्जाबाबत विचारविनिमय करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी गुरुवारी अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंत्री यांना आयुक्त अजिज कारचे यांनी चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. या चर्चेनंतर कर्जप्रस्तावाला गती येणार आहे. (प्रतिनिधी)


घरपट्टी, पाणीपट्टीतून कर्जाचा हप्ता
वविध योजनांसाठी कर्ज काढण्यास स्वाभिमानीने विरोध केला आहे. त्यात कर्जासाठी तारण काय देणार, हाही प्रश्न आहे. बँकेकडून पालिकेच्या मालमत्तांवर कर्ज मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे घरपट्टी, पाणीपट्टीची वसुली यावर कर्ज मिळणार आहे. दरमहा या वसुलीतून कर्जाचा हप्ता भरला जाणार असल्याचे समजते.