तासगाव कारखान्याचे धुराडे बंद राहणार

एकही निविदा दाखल नाही : कारखाना चालविण्यास एकही इच्छुक नाही; उसाचा प्रश्न गंभीर

सांगली : तासगाव साखर कारखाना एका वर्षाच्या मुदतीने चालविण्यासाठी राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने निविदा काढली होती. निविदा स्वीकारण्याची सोमवार दि. २५ रोजी अंतिम मुदत असताना, एकही निविदा राज्य बँकेकडे जमा झाली नसल्याची माहिती बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. राज्य बँक आणि राज्य शासनाच्या भूमिकेवरून तासगाव साखर कारखान्याचा यावर्षीचाही गळीत हंगाम बंदच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पलूस, तासगाव तालुक्यातील हजारो एकर ऊस गळिताचा प्रश्न गंभीर निर्माण होणार आहे. तसेच कारखान्यातील चारशे ते पाचशे कामगारांवर यंदाही बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता दिसत आहे.तासगाव कारखान्याच्या विक्री व्यवहाराबाबत अवसायकांनी डी. आर. ए. टी. (ऋण वसुली व अपिलीय प्राधिकरण) न्यायालयात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. तसेच गणपती संघाशी झालेला विक्री व्यवहार रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल आहेत. हे कारण दाखवून कारखाना २०१४-१५ या गळीत हंगामाकरिता एका वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेकराराने देण्याबाबत निविदा काढली होती.
एका वर्षासाठी अडीच कोटी रुपये स्थिर भाडे व प्रति मेट्रिक टन शंभर रुपयेप्रमाणे गाळपावर भाडे आकारण्यात येणार होते. कारखाना सुरू करायचा झाल्यास यंत्रसामग्रीच्या नूतनीकरणासाठी किमान सात कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
अडीच लाख टन गाळप ग्राह्य धरल्यास स्थिर भाड्यासह किमान पाच कोटी भाडेपट्टा होईल. बारा कोटी गुंतवून एका वर्षात भाडेपट्ट्यावर कारखाना चालविणे हे न परवडणारे गणित आहे. म्हणूनच निविदा स्वीकारण्याच्या सोमवार, दि. २५ आॅगस्ट रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत एकही निविदा दाखल झाली नाही. यावरून एकही साखर कारखाना आणि सहकारी संस्था तासगाव साखर कारखाना अल्प मुदतीत चालविण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही कारखाना सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे. त्यामुळे तासगाव, पलूस तालुक्यातील पाच ते सात लाख टन ऊस गाळपाचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.

तसेच कारखान्याकडील नियमित सेवेतील चारशे ते पाचशे कामगारांवर यंदाही बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. राज्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे रेटा लावला तरच तासगाव कारखान्याबद्दल काही तरी ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे. अन्यथा सभासदांचा हा कारखाना प्रस्थापितांच्या घशात जाण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)