गाळे वाटपातील संघर्षात व्यापाऱ्यांचे हाल

विट्यातील स्थिती : दुकानगाळे व्यावसायिकांच्या प्रतीक्षेत; नगरपालिकेची गुंतवणूक व्यर्थ

दिलीप मोहिते : विटा :विटा नगरपरिषदेने शिवाजी चौकातील जुनी भाजी मंडई व नवीन भाजी मंडईत नव्याने बांधलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळे वाटपावरून सत्ताधारी व नागरी हक्क संघटनेत वादाची ठिगणी पडली आहे. हा वाद सत्ताधारी व नागरी हक्क संघटनेचा असला तरी, याचा फटका छोट्या व्यापाऱ्यांना बसला असून, ताब्यातील दुकानगाळे सोडावे लागल्याने व्यापाऱ्यांचे हाल झाले आहेत. त्यामुळे येथील दोन्ही व्यापारी संकुलातील दुकानगाळे व्यापाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असून, सध्या तर पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक या वादामुळे बिनकामाची ठरली आहे.
विटा नगरपरिषदेने गेल्या दोन ते अडीच वर्षापूर्वी जुनी भाजी मंडईतील किरकोळ भाजी व फळे विके्रत्यांचे नवीन भाजी मंडईत स्थलांतर केले. जुनी नगरपरिषदेची इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली. त्याठिकाणी असलेल्या सि.स.नं. ७, १३ व १४ मधील जागेत पालिका प्रशासनाने टोलेजंग व्यापारी संकुल उभे केले. त्यापूर्वी तेथील खोकीधारकांना प्राधान्याने दुकानगाळे देण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवक व पालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार काही प्रमाणात अनामत रक्कम घेऊन पालिकेने जुन्या खोकीधारकांना गाळ्यांचे वाटप केले. परंतु, ही गाळे वाटप प्रक्रिया सदोष झाल्याची तक्रार नागरी हक्क संघटनेने केल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांसह पुणे आयुक्तांनी शिवाजी चौकातील गाळे वाटप प्रक्रियेला स्थगिती दिली व छोट्या व्यापाऱ्यांना पर्यायाने जुन्या खोकीधारकांच्या ताब्यात देण्यात आलेले गाळे काढून घेऊन ते सील करण्यात आले. परिणामी, अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली. हा वाद सध्या सुरूच आहे. सत्ताधारी व नागरी हक्कच्या वादात बऱ्याच छोट्या व्यापारांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत. अनामत रकमा भरूनही गाळ्यांचा ताबा न मिळाल्याने व्यापारी मात्र अनभिज्ञ झाले आहेत.
त्यानंतर पालिकेने नवीन भाजी मंडईत दूरसंचारच्या पाठीमागील रस्त्यावर फेरीवाला धोरण निश्चित करून मुव्हेबल गाळे बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुव्हेबल गाळे बसविण्यात आले. तेथेही नागरी हक्क संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून फेरीवाला धोरण नियमाचे उल्लंघन केले असल्याचे सांगून, पालिका प्रशासन व सत्ताधारी मंडळींनी, मुव्हेबल गाळ्यांऐवजी आर.सी.सी. गाळे तयार करण्यात आल्याने त्या ठिकाणच्याही गाळे वाटपास स्थगिती देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यानुसार तेथील गाळ्यांनाही स्थगिती देण्यात आल्याने तेथील गाळेही सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही व्यापारी संकुलांचा छोट्या व्यावसायिकांना काहीही उपयोग नसल्याने पालिकेची कोट्यवधी रूपयांची गुंतवणूक निरुपयोगी ठरली आहे.


उपलब्ध जागेवर व्यवसाय!
पालिकेतील सत्ताधारी व नागरी हक्क संघटनेच्या वादाचा छोट्या व्यापाऱ्यांना फटका बसला असून, पालिका प्रशासनाने कोट्यवधी रूपये खर्चून उभारलेली ही दोन्ही व्यापारी संकुले सध्या बिनकामाची ठरली आहेत. या वादामुळे व्यापाऱ्यांचे हाल सुरू आहेत. व्यापारी मिळेल त्या जागेवर थांबून व्यवसाय करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यात विटा शहर प्रथम क्रमांकावर नेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या राज्यकर्त्यांना व विरोधकांना हे कितपत भूषणावह आहे?, असा प्रश्न सर्वसामान्य विटेकर उपस्थित करीत आहेत.