पाणी, ड्रेनेजसाठी तीनशे कोटी कर्जाचा घाट

महापालिकेत बैठक : दुबईस्थित कंपनीच्या प्रतिनिधीशी चर्चा, जापनीज बॅँकेनंतर आणखी एका विदेशी कंपनीने दिली आॅफर

सांगली : महापालिकेच्या पाणी व ड्रेनेज योजनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी दुबईस्थित एका कंपनीशी चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. मंगळवारी महापौरांसह सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांशी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी बंद खोलीत चर्चा केली. या दोन्ही योजनांसाठी कर्ज घेण्याचा घाट घातला जात असून कंपनीने तीनशे कोटी रुपये कर्जाची आॅफर महापालिकेला दिल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली होती.
महापालिकेच्या पाणी व ड्रेनेज योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. पण गेली चार ते पाच वर्षे दोन्ही योजनांचे काम रडतखडत सुरू आहे. पालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासनाचा ठेकेदारावरच वचक राहिलेला नाही. केवळ बिले काढण्यापुरतीच सारी यंत्रणा काम करीत असल्याचे दिसते. ठेकेदाराला वारंवार मुदतवाढ देण्यापलीकडे स्थायी समितीत चर्चाच होत नाही. त्यातून नगरसेवक व अधिकाऱ्यांचे खिसे भरले जात आहेत, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यात आता आणखी एका विदेशी कंपनीने पालिकेशी संपर्क साधला आहे. मंगळवारी या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेतील महापौरांच्या अ‍ॅँटीचेंबरमध्ये बैठक घेतली.
या बैठकीत महापौर हारूण शिकलगार, उपमहापौर विजय घाडगे, स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील, गटनेते किशोर जामदार, नगरसेवक शेखर माने, राजेश नाईक, विष्णू माने, गुलजार पेंढारी, स्वाभिमानीचे गटनेते शिवराज बोळाज, बाळू गोंधळी, युवराज बावडेकर असे सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र आले होते.
दुबई व स्वित्झर्लंडस्थित या विदेशी कंपनीने महापालिकेकडील पाणी व ड्रेनेज विभागात सुधारणा करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या कंपनीने सुरूवातीला आयुक्त अजिज कारचे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
आयुक्तांनी विनामूल्य आराखडा तयार करण्याच्या अटीवर या कंपनीला सर्वेक्षणाची परवानगी दिली आहे. प्रशासनाच्या चर्चेनंतर आता कंपनीने पदाधिकारी, प्रमुख नगरसेवकांशी चर्चा सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी बैठकीचे सोपस्कार पूर्ण झाले. विदेशी कंपनीकडून पाणी योजनेतील गळती, शंभर टक्के मीटर, महसुलात वाढ या बाबींचा विचार करून आराखडा तयार करणार आहे. तसेच ड्रेनेजच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासंदर्भातील प्रकल्पही सादर करणार आहे. या दोन्ही विभागात २०५० ची लोकसंख्या गृहीत धरून कंपनीकडून आराखडा तयार केला जाईल. हा आराखडा प्रकल्प उपाययोजनांवरील खर्चासह असेल. त्यापोटी सध्या तरी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचेही सांगितले जात आहे.
भविष्यात कंपनीने कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा आराखडा सादर केल्यास त्यासाठीची तरतूद महापालिका कशी करणार? हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी विदेशी कंपनीने कर्जाचीची सोय केल्याचे समजते. कंपनीने सूचविलेल्या उपायोजनांसाठी कंपनीकडून अर्थपुरवठाही केला जात आहे.
याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांशी हातमिळवणी केली आहे. सत्ताधारी व विरोधक हातात हात घालून हा प्रकल्प तडीस नेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसून येते. (प्रतिनिधी)

सर्वेक्षणाला मान्यता : वादाच्या भोवऱ्यात
महापालिका हद्दीत कोणतेही सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करावयाचा असेल, तर त्याला धोरणात्मक मान्यता घ्यावी लागते. पण या प्रकरणात कंपनीला दोन महिन्यापूर्वीच सर्वेक्षणाची मान्यता देण्यात आली आहे. आयुक्त अजिज कारचे यांनी १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच विदेशी कंपनीच्या पत्रावर मंजुरीचा शिक्का मारला आहे. त्याशिवाय विदेशी कंपनीला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याचे आदेशही पाणी व ड्रेनेज विभागाला दिले आहेत. यावरून वादळ उठण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

सत्ताधारी-विरोधकांची ‘आळी-मिळी...’
महापौरांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला मदनभाऊ गट, विशाल पाटील गटासह राष्ट्रवादी व स्वाभिमानी आघाडीचे प्रमुख नगरसेवक उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी चर्चेचा तपशील विचारण्याचा प्रयत्न नगरसेवकांना केला. पण एकाही नगरसेवकाने काहीच झाले नाही, मग विचारू नका, इतर नगरसेवक होते, त्यांना विचारा, असा पवित्रा घेतला होता. बैठकीला उपस्थित एकाही नगरसेवकाने माहिती दिली नाही. त्यामुळे पालिका वर्तुळात संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. काही ज्येष्ठ नगरसेवकांना तर घाईगडबडीने बैठकीसाठी बोलाविण्यात आले होते. उपमहापौरांना तर सातवेळा दूरध्वनी गेला होता. त्यात बंद खोलीत झालेल्या चर्चेबाबत सारेच गटतट मूग गिळून गप्प आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक हातात हात घालून पाणी व ड्रेनेज विभागाचे खासगीकरण करीत असल्याची चर्चाही सुरू झाली होती.