‘म्हैसाळ’ प्रश्नावर आंदोलन छेडणार

राजू शेट्टी : चुकीचा निर्णय हाणून पाडू

सांगली : जिल्ह्यातील दुष्काळी टापूमध्ये टंचाई परिस्थिती गंभीर बनली असताना, म्हैसाळ योजनेच्या माध्यमातून या भागाला थोडाफार दिलासा मिळत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी योजनेची थकबाकी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढविण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने, या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
शेट्टी म्हणाले, जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थिती गंभीर रूप धारण करीत आहे. राज्यभर असलेले शेतकरी आत्महत्येचे लोण या जिल्ह्यातही पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ तालुक्याला म्हैसाळ योजनेचे पाणी शेतीसाठी लाभदायी ठरत आहे. मात्र, पाटबंधारे विभागाने म्हैसाळ योजनेची थकबाकी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढविण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. हा निर्णय शेतकरीविरोधी व शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत लोटणारा आहे. अशा परिस्थितीत संघटना पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहणार असून दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी संघटनेच्यावतीने स्वतंत्रपणे आंदोलन छेडण्यात येईल.
शेतकऱ्यांकडून थकबाकीस मिळणाऱ्या अत्यल्प प्रतिसादाबाबत शेट्टी म्हणाले, या भागातील शेतकरी पाणी फुकट न मागता पाणीपट्टी भरण्यास तयार आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांकडून वसूल होणारी रक्कम शासनापर्यंत पोहोचत नसल्याची तक्रार असल्याने, पाटबंधारे विभागाने वसुलीसाठी सक्षम यंत्रणा राबवावी. वसुलीची यंत्रणा योग्य ठेवल्यास थकबाकी वसुलीस अडचण येणार नाही. यावेळी सदाभाऊ खोत, संघटनेचे प्रदेश प्रवक्ते महेश खराडे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


संचालकांच्या सात-बारावर बोजा चढवा!
म्हैसाळ योजनेची थकबाकी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढविण्याची तयारी प्रशासनाने केली असली तरी, प्रशासनाने गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर थकबाकी चढविण्याऐवजी जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेत घोटाळा करणाऱ्या घोटाळेबाज संचालकांच्या सात-बारावर थकबाकी चढवावी, अशी मागणी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी केले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून तीन टप्प्याच्या एफआरपीसाठी जिल्हा बॅँकेने अधिकार लिहून घेणे हे बेकायदेशीर असून, शेतकऱ्यांची कोणतीही कपात सुरू केल्यास जिल्हा बॅँकेविरोधात ‘आरबीआय’कडे तक्रार करणार असल्याचे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले. गरज पडल्यास या प्रश्नावर लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.