वीजबिल घोटाळ्याचे होणार शासकीय लेखापरीक्षण

सांगली : महापालिकेतील साडेपाच कोटी रुपयांच्या वीजबिल घोटाळ्याची वित्त विभागाच्या सचिवांनी महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याकडून माहिती घेतली. आठवडाभरात शासनाच्या वतीने विशेष लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

महापालिकेच्या वीजबिलात साडेपाच कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बिलापोटी दिलेल्या धनादेशातून खासगी ग्राहकांची बिले भरण्यात आली. या प्रकरणात महावितरण कंपनीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह चार जणांना अटकही झाली. दरम्यान, महावितरणने याप्रकरणी हात झटकले आहेत. आधी हा घोटाळा सव्वा कोटी रुपयांपर्यंत होता. त्यानंतर, २०१५ पासूनची बिले तपासल्यानंतर व्याप्ती वाढली. महावितरणने महापालिकेला सही-शिक्क्यानिशी दिलेली वीजबिले व ऑनलाइन बिले यात फरक दिसून येतो. सही-शिक्क्यानिशी आलेल्या बिलांत अधिभार वाढवण्यात आला होता, तर ऑनलाइन बिलांत थकबाकी स्पष्टपणे दिसत होती. त्यामुळे महावितरणचे अधिकारीही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

दरम्यान, आयुक्त कापडणीस यांनी घोटाळ्यांची व्याप्ती पाहता वीजबिलांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केले होती. शासनाच्या लेखापरीक्षकांकडून तपासणी झाल्यास घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करता येऊ शकते, असे पत्रात म्हटले होते. काही दिवसांपूर्वी वित्त विभागाच्या सचिवांनी आयुक्तांशी संपर्क साधून घोटाळ्यासंदर्भात माहिती घेतली. त्यातून शासनालाही या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आले. त्यामुळे आता शासनाकडून विशेष लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. येत्या आठवडाभरात त्यासंदर्भातील आदेश निघण्याची शक्यता आहे.

चौकट

दोषींवर जबाबदारी निश्चिती होणार

पाच वर्षांतील वीजबिलांत साडेपाच कोटी रुपयांचा घोटाळा समोर आला. त्याआधीची बिले तपासली तर घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढू शकते. या प्रकरणात महापालिकेचे अधिकारी दोषी आहेत की महावितरणचे, याचा फैसला लेखापरीक्षणानंतरच होणार आहे. त्यातून दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारीही निश्‍चित होणार आहे.