दिलीप मोहिते विटा (जि. सांगली) : राज्य वीज नियामक आयोगाच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच वीज दरवाढीची महावितरणची मागणी फेटाळत वीज ग्राहकांना अंशत: दिलासा देणाऱ्या आयोगाने स्वत:च्याच आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आधी वीज ग्राहकांना दिलासा व नंतर त्यांच्याच आदेशाला स्थगिती देत आयोगाने जुनेच वीज दर लागू राहतील, असा आदेश दिला. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ३ कोटी वीज ग्राहकांत संतापाची प्रचंड लाट उसळली आहे.महावितरणने फेब्रुवारी महिन्यात सन २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी वीज दर निश्चितीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगासमोर मंजुरीसाठी दाखल केला होता. त्यामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष छुपी दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. यावर हजारो वीज ग्राहकांच्या लेखी हरकती व जाहीर सुनावणीमधील विरोध व सूचना विचारात घेऊन नियामक आयोगाने दि. १ एप्रिल २०२५ पासून लागू करावयाच्या दराबाबत दि. २८ मार्च रोजी निकाल जाहीर केला.त्यावेळी राज्यातील सुमारे ३ कोटी वीज ग्राहकांना पहिल्यांदाच दिलासा देत महावितरणला भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून होत असलेली अतिरिक्त वीज गळती कमी करण्याचे व आपला कारभार सुधारण्याचे कठोर आदेश दिले होते. या निकालाचे राज्यातील आद्योगिक, व्यापारी तसेच घरगुती वीज ग्राहकांतून स्वागत झाले होते.मात्र, हे समाधान ग्राहकांसाठी क्षणिक ठरले. वीज नियामक आयोगाचे महावितरणच्या केवळ एका साध्या अर्जावर व घातलेल्या •िातीला घाबरून नियामक आयोगाने स्वत:च्याच आदेशाला स्थगिती देत एप्रिलपासून जुनेच वीज दर लागू राहतील, असा फतवा दि. २ एप्रिलला जारी केला. हा एकतर्फी आदेश जारी करताना राज्यातील तीन कोटी वीज ग्राहकांना विचारात घ्यायची तसदी नियामक आयोगाने घेतली नसल्याने ग्राहकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. वीज नियामक आयोगाच्या या पराक्रमामुळे त्यांच्याच विश्वासर्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वीज नियामक आयोग व महावितरणने दुटप्पी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने केवळ बघ्याची भूमिका न घेता राज्यातील तीन कोटी वीज ग्राहकांच्या भावना विचारात घेऊन महावितरणला खडे बोल सुनावत अर्ज मागे घ्यायला लावणे गरजेचे आहे. आमदार, खासदार यांनीही आता शासनाकडे पाठपुरावा करून आयोगाने दि. २८ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिलपासून सुरू करणे भाग पाडावे. - किरण तारळेकर, सदस्य महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना, मुंबई.