शीतल पाटीलसांगली : तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने २००५-०६ च्या महापुरानंतर सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांसाठी प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची उभारणी केली. या केंद्राच्या माध्यमातून चार जिल्ह्यांतील आपत्ती व्यवस्थापन बळकट करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला. त्याची जबाबदारी सांगली महापालिकेवर टाकण्यात आली. मोठा गाजावाजा करून उभारलेले हे केंद्र आता निधीअभावी शेवटची घटका मोजत आहे.जुलै २००५ मध्ये सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याला महापुराचा मोठा फटका बसला. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली. नैसर्गिक आपत्तीशी मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांसाठी एक प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्यात आले. या केंद्राचे मुख्यालय सांगली महापालिका निश्चित केले गेले, तर आयुक्त हे केंद्राचे प्रमुख असतील, असे शासनाने स्पष्ट केले.आता केंद्र उभारून १६ वर्षांचा काळ लोटला आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून आपत्ती व्यवस्थापन सक्षम करण्याची घोषणा महापुराच्या पाण्याबरोबरच वाहून गेली आहे. हे केंद्र मृत्युशय्येवर असून महापालिकेच्या मुख्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचा फलकही गायब झाला आहे.केंद्राचा उद्देश
आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारताना शासनाने काही उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवली होती. नागरी भागातील आपत्ती व्यवस्थापन सक्षम करण्याबरोबरच जनतेत जागृती निर्माण करणे, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, मदत व बचाव कार्य पथके नियुक्त करणे आदी हेतू होता. पण हा उद्देशच नंतरच्या काळात हवेत विरला आहे.
केवळ एक कोटीचा निधी२००६ साली स्थापन करण्यात आलेल्या या प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थान केंद्राला आठ ते नऊ वर्षे शासनाने निधीच दिला नाही. २०१५ मध्ये शासनाकडून एक कोटीचा निधी आला होता. त्यातून कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रत्येकी १० लाख रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित निधीतून सांगली महापालिकेने दोन रेस्क्यू वाहने खरेदी केली. त्यानंतर आजअखेर एक पैसाही केंद्रांना मिळाला नाही. आता तर हे केंद्रच विस्मृतीत गेले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या समस्या
सांगली व कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांत महापुराची समस्या गंभीर आहे. तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत अतिवृष्टी, वादळ, दरड कोसळणे या समस्या आहेत. वेगवेगळ्या समस्यांमुळे एकसमानता नसल्याने आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्या कामात समन्वय राहू शकला नाही.