इस्लामपूर : १९८० सालापासून रखडलेला विकास आराखडा महायुतीच्या शासनाने २०२५ मध्ये निकाली काढून त्यास अंतिम मंजुरी दिली. विरोधकांनी विकास आराखड्यातील मुद्द्यांवरच बोलावे, असा पलटवार विजय कुंभार यांनी केला आहे. तत्कालीन राष्ट्रवादीची ३५ वर्षे सत्ता असताना विकास आराखडा मार्गी लागला नाही, सत्तेत महायुतीचे सरकार आल्यानंतरच विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिल्याने तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या पोटात पोटशूळ उठले आहे.कुंभार म्हणाले, ९ एप्रिल २०२५ रोजी विकास आराखडा मंजूर होताच शहरातील नागरिकांत आपल्या मालमत्ताविषयी सभ्रम होता. याबाबत नूतन मुख्याधिकारी पृथ्वीराज पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, ३० दिवसांनंतर मंजूर झालेल्या विकास आराखड्याची सविस्तर माहिती देऊ, असे स्पष्ट केले.
तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी अन्यायकारक विकास आराखडा शहरावर लादला. त्यामुळे नागरिकांना नियोजन समितीपुढे हरकती द्याव्या लागल्या. त्या फेटाळल्यानंतर मालत्ताधारकांना सहायक संचालक पुणे कार्यालयात हरकती द्याव्या लागल्या. काही मालमत्ताधारक उच्च न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी पोहोचले. त्याची दखल महायुतीच्या शासनाने घेतली. आरक्षणाने बाधित असलेल्या मालमत्ताधारकांना मंजूर विकास आराखड्यात न्याय दिला. त्याचे श्रेय कोणीही लाटू नये, असा स्पष्ट खुलासा कुंभार यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना केला आहे.
महायुतीच्या शासनाने मंजूर केलेला विकास आराखडा कसा चांगला आहे. याचे विश्लेषण करण्यापेक्षा आपल्या ३५ वर्षांच्या कारकीर्दीत विकास आराखडा मंजूर का केला का नाही? असा सवालही कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.
शहरातील ७ बाधित मालमत्ताधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणीही झाली. अन्यायकारक विकास आराखड्यात दुरुस्ती करून तो १२ आठवड्यांत एसएम भागास मंजुरी दिली. त्याचवेळी ईपी जाहीर केला. त्यानंतर शासनाने ईपीवर सुनावणी घेतली. आता तो शासनाने जाहीर केला. ईपीच्या विकास आराखडा जाहीर करावा, असा आदेश दिला. यामध्ये एसएमचा आराखडा जाहीर केला. ७ पैकी २ मालमत्तांवर फेर आरक्षणे टाकण्यात आली. यामध्ये राजकीय हेतूपुरस्कर आरक्षण ठेवलेले आहे. काही राजकीय बगलबच्च्यांनी हस्तक्षेप करून आरक्षणात हेराफेरी केली आहे. अन्यायकारक आरक्षणावर आपण पुन्हा न्यायालयीन लढा देऊ. - शिवाजी पवार, माजी नगरसेवक इस्लामपूर