सांगलीसह चार बाजार समितीच्या संचालकांचा कार्यकाल संपला

सांगली : जिल्ह्यातील सांगली, इस्लामपूर, तासगाव, पलूस या चार बाजार समिती संचालक मंडळाची वर्षाची मुदतवाढ दि. २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी संपली आहे. यामुळे संचालकांचा शुक्रवारपासून नामधारी कारभार सुरू झाला आहे. या संचालकांना २३ ऑक्टोंबरपर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. वर्षभर मुदतवाढ घेतल्यानंतरही आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळेल, अशा अपेक्षा संचालकांना अजूनही आहे.

सांगली बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत दि. २६ ऑगस्ट २०२० रोजी संपली आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. संचालकांनी न्यायालयात धाव घेऊन मुदतवाढीची मागणी केली होती. मुदतवाढीबाबत सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तत्पूर्वी, सभापती दिनकर पाटील आणि काही संचालकांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर संचालकांना सहा महिन्यांची दोनवेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. या संचालक मंडळाची वाढीव मुदतवाढ दि. २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी संपणार आहे. बाजार समितीच्या या संचालक मंडळाला वर्षाची मुदतवाढ दिल्यामुळे यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही. हीच परिस्थिती इस्लामपूर, पलूस, तासगाव बाजार समितीच्या बाबतीत आहे. यामुळे दि. २७ ऑगस्टपासून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. या संचालकांना बाजार समितीच्या कारभारात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. फार तर निवडणुका जाहीर होईपर्यंत नामधारी संचालक म्हणून कारभार करू शकतील.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामुळे सांगली बाजार समितीसह जिल्ह्यातील इस्लामपूर, पलूस, तासगाव बाजार समितीच्या निवडणुका ऑक्टोबर २०२१ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

चौकट

तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीकडे लक्ष

बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा गुरुवारी कालावधी संपला आहे. या संचालकांना एक वर्षाची मुदतवाढ यापूर्वीच मिळाली आहे. तरीही या संचालकांनी पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ राज्य शासनाकडे मागितली आहे. तसा प्रस्तावही शासनाकडे पाठविला आहे. राज्यातील बहुतांशी बाजार समित्या राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असून, सहकार आणि पणनचे कॅबिनेटमंत्रिपदही राष्ट्रवादीकडे आहे. यामुळे फार तर राज्य सरकार विद्यमान संचालकांना तीन महिन्यांची आणखी मुदतवाढ मिळू शक्ते. पण, एखादी व्यक्ती न्यायालयात गेल्यास निवडणुका घेण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही.