टेंभू योजनेचा खर्च ४,२०० कोटींच्या घरात

शासनाकडे अहवाल जाणार : दहा वर्षांत दुपटीने खर्च वाढला, योजना रखडल्याचा परिणाम

अशोक डोंबाळे - सांगली -टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या कामाचा प्रारंभ १९९५-९६ मध्ये झाला, त्यावेळी योजनेला १ हजार ४१६ कोटी ५९ लाखांची गरज होती. राज्यपालांच्या अनुशेषाच्या मुद्द्यामुळे शासनाकडून वेळेवर निधी न मिळाल्याने गेल्या वीस वर्षांपासून टेंभूची कामे अपूर्णच आहेत. या योजनेचा खर्च दुप्पट, तिप्पट वाढून आता योजना ४,२०० कोटींच्या घरात गेली आहे. प्रशासनाने २०१५-१६ या वर्षातील सुधारित खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला असून, तो शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कालावधित टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या कामाचा १९९५-९६ मध्ये प्रारंभ झाला. पश्चिम महाराष्ट्रात शिरकाव करण्याच्या मुख्य हेतूने युती सरकारने टेंभू योजनेसह ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या कामांना गती दिली होती. अर्थात युतीचे सरकारला काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधील अपक्ष आमदारांचा टेकू होता. या अपक्षांनी मध्यवर्तीच पाठिंबा काढून घेतला आणि युतीचे सरकार कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वीच कोसळले. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेवर आले. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची टीका सुरू झाली. सिंचन योजनेसाठी भरीव तरतूद न केल्यामुळे योजनेच्या खर्चाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच गेला. त्यानंतरच्या प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत टेंभू योजनेवरून राजकारण झाले. योजनांच्या श्रेयावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. निवडणुका झाल्यानंतर या योजनांकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले.
टेंभू योजनेला मूळ प्रशासकीय मंजुरी १९९५-९६ मध्ये मिळाली. त्यावेळी योजनेचा खर्च १४१६ कोटी ५९ लाख होता. कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून युती सरकारने ३० ते ४० टक्के कामे केली होती. आघाडी सरकारने मात्र योजना पूर्ण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात फारसे लक्ष दिले नाही. परंतु, टेंभू योजनेचे पाणी दिले नाही, तर जनता आपणास माफ करणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर २००४ नंतर कामाला गती दिली.
२००४ मध्ये २१०६ कोटी नऊ लाखांचा प्रथम सुधारित प्रस्ताव करण्यात आला. शासनाने अंदाजपत्रकामध्ये निधीची भरीव तरतूद न केल्यामुळे कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत. टेंभू योजनेचा द्वितीय सुधारित खर्च १७२६ कोटी ८९ लाखांनी वाढून ३८३२ कोटी नऊ लाखापर्यंत पोहोचला होता. हा सुधारित खर्चाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी मार्च २०१४ रोजी पाठविला होता. त्यावेळी आघाडी सरकार सत्तेत होते. या सरकारने सुधारित खर्चाला मंजुरीच दिली नाही. त्यामुळे टेंभू योजनकडील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे कठीण झाले होते. आघाडी सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले आणि आॅक्टोबर २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने टेंभूसाठी सुधारित खर्चास मंजुरी देण्याऐवजी फेरप्रस्ताव सादर करण्याची सूचना दिली होती.

वीस वर्षांत १९६० कोटींचा खर्च
एकूण प्रकल्प खर्च ३ हजार ८३२ कोटी ९८ लाख रुपये आहे़ यापैकी १९९६ पासून ३१ मार्च २०१५ पर्यंतच्या वीस वर्षांत एक हजार ९६० कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे़ उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे एक हजार ८७२ कोटी रूपयांची गरज आहे. २०१५-१६ या वर्षात सुधारित खर्च चार हजार २०० कोटीपर्यंत पोहोचला आहे.
८० हजार ४७२ हेक्टरपैकी केवळ २१०० हेक्टरपर्यंत पाणी पोहोचले! तेही कऱ्हाड, कडेगाव, खानापूर तालुक्यातील काही भागालाच मिळते. १९ वर्षात प्रथमच लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आटपाडीत पाणी पोहोचले आहे.
केंद्र शासनाच्या एआयबीपी (वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम) योजनेत टेंभूच्या समावेशाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये केवळ घोषणाच झाल्या. प्रत्यक्षात योजनेला एआयबीपीची मंजुरीच मिळाली नाही.